उप संपादक गणेश राऊत
शिवपानंद शेतरस्ते फक्त शासन निर्णय नको प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी अन्यथा शेतकऱ्यांचा निवडणुकीवर बहिष्कार… दादासाहेब जंगले पाटील
शेतरस्ते, शिवरस्ते व वहिवाट रस्त्यांवरील दुरुस्त शासन निर्णय व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी साठी “शिवपानंद शेत रस्ता चळवळ”चे शासनाकडे निवेदन
मुंबई | दिनांक : 31 ऑक्टोबर 2025
महाराष्ट्र राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी आजही रस्ता नाही! शासनाच्या मालकीचे असूनही अनेक शेतरस्ते, शिवरस्ते व पाणंद रस्ते अतिक्रमण, अडथळे आणि न्यायालयीन प्रकरणांत अडकलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असून शासनाचे निर्णय केवळ कागदावरच मर्यादित राहिले आहेत, अशी तीव्र नाराजी “महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेत रस्ता चळवळ” यांनी आज व्यक्त केली.
चळवळीचे राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूल, कृषी मंत्र्यांना निवेदन देऊन तातडीने ठोस कारवाईची मागणी केली आहे.
🔹 चळवळीच्या प्रमुख मागण्या :
1️⃣ सर्व न्यायालयीन शेतरस्ता प्रकरणे शासनाकडे वर्ग करावीत, जेणेकरून वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या लढ्यांना शेवट होईल.
2️⃣ तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांना अधिकारवृद्धी देऊन अतिक्रमणविरोधी आदेश तात्काळ लागू करण्याची व्यवस्था करावी.
3️⃣ महसूल विभागाला प्रमुख जबाबदारी देऊन सर्व शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करावेत.
4️⃣ सुधारित शासन निर्णय “शेतरस्ते व गाव नकाशे संरक्षण – 2025” नावाने काढावा.
5️⃣ पोलीस संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांकडून शुल्क घेण्याची प्रथा बंद करावी आणि घेतलेली रक्कम परत करावी.
6️⃣ शेतकऱ्यांनी आपसात समन्वयाने रस्ते खुले केले तर त्यांचा शासनाच्या वतीने सन्मान करावा.
7️⃣ “शिवपानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालय” स्थापन करून या विषयासाठी स्वतंत्र प्रशासन प्रणाली उभारावी.
🔹 चळवळीचा इशारा :
> “शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी शासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध रस्त्यावर उतरेल आणि येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर बहिष्काराचा विचार केला जाईल,”
असा इशारा राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांनी दिला.
🔹 पार्श्वभूमी :
शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण, न्यायालयीन स्थगिती, नकाशावरील गोंधळ आणि विभागीय समन्वयाच्या अभावामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. शासनाचे निर्णय असूनही अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
दादासाहेब जंगले पाटील
राज्य समन्वयक – महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेत रस्ता चळवळ
