भ्रष्टाचारी ग्रामसेविकांचे ‘महिला छळ’ शस्त्राचा वापर करून प्रशासकीय सूड उगवण्याचे कुटील कारस्थान?
कुरखेडाचे सहा. गट विकास अधिकारी देवांश उराडे यांचे जिल्हा महिला तक्रार निवारण समितीला कायदेशीर आव्हान; तक्रारदार महिलाच कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात निलंबित व चौकशीच्या फेऱ्यात!
गडचिरोली: प्रतिनिधी मनोज उराडे
प्रशासकीय शिस्त लावणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्यासाठी महिला छळ प्रतिबंधक कायद्याचा ‘ढाल व शस्त्र’ म्हणून गैरवापर केला जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार गडचिरोली जिल्हा परिषदेत उघडकीस आला आहे.
पंचायत समिती कुरखेडा येथील सहाय्यक गट विकास अधिकारी देवांश उराडे यांनी जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या महिला तक्रार निवारण समितीने पाठविलेल्या नोटीसला अत्यंत आक्रमक आणि कायदेशीर चोख उत्तर दिले आहे. आपल्याविरुद्ध करण्यात आलेली तक्रार ही निव्वळ एक ‘प्रायोजित षडयंत्र’ असून, आर्थिक अनियमिततेवरील प्रशासकीय कारवायांपासून स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी रचलेला हा कुटील कट असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्हा स्तरीय महिला तक्रार निवारण समितीच्या चौकशी प्रक्रियेवरच गंभीर प्राथमिक कायदेशीर आक्षेप नोंदविले आहेत.
आधी ठोस पुरावे द्या, मगच खुलासा करू!
सहा. गट विकास अधिकारी देवांश उराडे यांनी कायदेशीर दाखले देत पत्रात म्हटले आहे की, महिला समितीने केवळ १२ ग्रामसेविकांचे एकत्रित स्वाक्षरी असलेले मोघम निवेदन जोडले आहे, परंतु तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ कोणतेही ऑडिओ, व्हिडिओ क्लिप किंवा प्राथमिक सबळ पुरावे दिलेले नाहीत.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विरुद्ध मोहम्मद शरीफ’ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ‘अमनदीप सिंग विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यांचा हवाला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत आरोपी कर्मचाऱ्याला तक्रारदाराचे संपूर्ण बयाण आणि दस्तऐवज पुरवले जात नाहीत, तोपर्यंत चौकशी पुढे चालवणे बेकायदेशीर व नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे. पुराव्यांचा कोणताही कायदेशीर सबळ आधार नसताना केवळ खोट्या आरोपांवरून सुनावणीला बोलावणे हा प्रशासकीय प्रक्रियेतील गंभीर दोष आहे.
तक्रारदार महिला ग्रामसेविका स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या फेऱ्यात!
देवांश उराडे यांनी न्यायशास्त्रातील ‘Clean Hands Doctrine’ (He who comes to equity must come with clean hands) चा दाखला देत, तक्रार करणाऱ्या ग्रामसेविकांची विश्वासार्हता यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तक्रारदार महिला स्वतःच लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततेच्या गंभीर चौकशीच्या फेऱ्यात असल्याचे उघड झाले आहे:
• कु. रोशनी सहारे: गंभीर आर्थिक अपहार प्रकरणी सध्या निलंबित असून फौजदारी कारवाई (FIR) प्रस्तावित आहे.
• कु. प्रज्ञा फुलझेले: शासकीय निधी रु. ६८,३७,७२४/- च्या प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी नोटीस दिली असून निलंबन व विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.
• कु. यशोदा उरकुडा पेंदोर: शासकीय रेकॉर्ड दडवणे व गैरवर्तनाप्रकरणी स्वतः उराडे यांनी हिच्याविरुद्ध एफ.आय.आर. (FIR) दाखल केला असून निलंबन प्रस्ताव प्रलंबित आहे.
• कु. श्रद्धा रामटेके: अपहारप्रकरणी विभागीय चौकशी (DE) सुरू असून फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
• कु. अनुसया झाडू तुमळाम: अपहारप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू असून निलंबन प्रस्ताव मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
• कु. कल्पना राऊत: अरततोंडी ग्रा.पं. मध्ये नियमबाह्य चपराशी पदाची भरती आणि अनधिकृत गैरहजर प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
• कु. कुंदा बरडे: आर्थिक गैरव्यवहार व अनधिकृत गैरहजेरी प्रकरणी नोटीस जारी केली असून निलंबन व विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.
“कनिष्ठांच्या गैरवर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि प्रशासनात शिस्त लावणे हे माझे वैधानिक कर्तव्य आहे, तो ‘छळ’ नव्हे! या कारवायांतून स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी आणि चौकशी भरकटवण्यासाठी महिलांनी या कायद्याचा अस्त्र म्हणून गैरवापर केला आहे.”
— देवांश उराडे (सहाय्यक गट विकास अधिकारी, कुरखेडा)
तक्रारीमागे त्रयस्थ पुरुषांचे षडयंत्र? हस्ताक्षराच्या तपासणीची मागणी!
सदर तक्रार जरी महिलांच्या नावाने असली, तरी तिचे हस्तलिखित पाहता ती प्रशासकीय आकस असलेल्या पुरुष ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लिहून दिल्याचा संशय देवांश उराडे यांनी व्यक्त केला आहे. भारतीय पुरावा कायदा, कलम ४५ अन्वये या हस्ताक्षराची तज्ज्ञांकडून पडताळणी केल्यास हे ‘प्रायोजित षडयंत्र’ आणि पडद्यामागचे खरे सूत्रधार समोर येतील, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, कुरखेडा पंचायत समिती अंतर्गत स्वतःची ‘स्थानिक महिला समिती’ कार्यरत व वैधानिकदृष्ट्या अनिवार्य असताना, कार्यकक्षा ओलांडून थेट जिल्हा स्तरावरून घाईघाईने चौकशी आरंभणे हा अधिकारबाह्य (Ultra Vires) हस्तक्षेप असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवरच उलट फौजदारी कारवाई करा!
‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३’ मधील कलम १४ चा हवाला देत, देवांश उराडे यांनी शासकीय कारवायांना दडपण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या या सर्व महिला ग्रामसेविकांवरच उलट कडक शिस्तभंगविषयक आणि फौजदारी कारवाई करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. तसेच, कोणतीही खातरजमा आणि पुरावे नसताना पूर्वग्रहातून एकतर्फी चौकशी आरंभल्यास भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या विविध कलमांतर्गत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो, असा इशारा देत त्यांनी सदर खोटा तक्रार अर्ज कायमचा नस्तीबद्ध (दप्तरी दाखल) करण्याची व जिल्हा समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. या पत्राच्या प्रती विभागीय आयुक्त नागपूर, जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांनाही पुढील कारवाईसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.
भ्रष्टाचाराविरोधात ताठ कण्याने उभ्या राहिलेल्या या अधिकाऱ्याला आता प्रशासकीय वर्तुळातून आणि जनतेतून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
