श्री. बटेसिंगभैया रघुवंशी विधी महाविद्यालयात मानव अधिकारावर राज्यस्तरीय परिषद संपन्न…
प्रतिनिधी समाधान पाटील
मानवी हक्क हे सर्व लोकांसाठी जन्मजात असुन हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही-कुलसचीव प्रा.धनाजी जाधव…
परिषदेत मान्यवरांच्या हस्ते डॉ.एन.डी.चौधरी डॉ.एस.एस.हासानी यांनी संपादीत केलेल्या व स्वीडनमधून प्रकाशित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय पुस्तीकेचे प्रकाशन..
नंदुरबार तालुका विधायक समिती संचलित श्री बटेसिंगभैया रघुवंशी विधी महाविद्यालय, नंदुरबार व कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत कायदा, मानवाधिकार आणि समाज या विषयावर राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली.
दिनांक ४ ऑक्टोबर शनीवार रोजी सकाळी ९.३० वाजता महाविद्यालयातील मुट कोर्ट हाॅलमध्ये या राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन कबचौउमवी जळगावच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि जी टी पाटील महाविद्यालय नंदुरबारचे प्राचार्य, प्रा. डॉ. एम. जे. रघुवंशी यांनी केले. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संस्थेचे समन्वयक प्रा डॉ एम. एस. रघुवंशी होते.तसेच या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगरचे कुलसचिव, प्रा. डॉ. धनाजी जाधव होते. या परिषदेसाठी संसाधन तज्ञ म्हणून महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबईचे प्रा डॉ अमोल चव्हान, कबचौउमवी जळगावच्या विधी विभागाचे सहयोगी अधिष्ठाता, प्रा. डॉ. व्ही. वाय. बहिरम आणि व्ही. टी. चोक्सी लॉ कॉलेज, सुरतच्या प्राचार्य डॉ. इरमला दयाल उपस्थित होते. यावेळी परिषदेत डॉ. जाधव यांनी आपल्या बीज भाषणात, मानवी हक्क हे सर्व लोकांसाठी जन्मजात मूलभूत अधिकार आहेत, पार्श्वभूमी, श्रद्धा किंवा स्थान काहीही असो, ते “प्रत्येकासाठी, सर्वत्र” उपलब्ध असून ते हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. मानव अधिकाराच्या मुख्य उद्देश प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतर्निहित प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आणि प्रत्येकाला आदर आणि समानतेने वागवले जाणे हे सुनिश्चित करणे आहे. यामध्ये भाषण स्वातंत्र्य, धर्म, संघटना आणि जीवनाचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीची सुरक्षितता यासारखे मूलभूत अधिकार समाविष्ट आहेत असे सांगितले.
तदनंतर पहिल्या तांत्रिक सत्रामध्ये डॉ दयाल म्हणाल्या की, कायदा मानवी हक्क आणि समाज यांच्यातील संबंध अतूट असून कायदे तयार करत असताना मानवी अधिकारांचा विचार करणे अनिवार्य आहे. जेव्हा कायदेशीर व्यवस्थेद्वारे या अधिकारांचा आदर केला जातो आणि त्यांचे समर्थन केले जाते तेव्हा समाज विकसित होतो. तसेच दुसऱ्या तांत्रिक सत्रात डॉ अमोल चव्हान यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की, प्रत्येक देशाचा कायदेशीर पद्धतींवर मानवी अधिकारांचे जतन अवलंबून असते. मानवी अधिकारांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या तीन स्तंभांपैकी न्याय प्रणालीने अधिक केलेले आहे. मानवी अधिकाराच्या योग्य रक्षण करण्याचे प्रयत्न वृत्तपत्रे व समाज माध्यमांद्वारे देखील केले जाऊ शकते. भेदभाव रोखण्याच्या गरजेसह भाषण स्वातंत्र्याचे संतुलन साधण्याची संकल्पना या आदर्शांना प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना काही जटिल समस्या उद्भवतात त्यावर उपाय करणे आवश्यक आहे. तिसऱ्या तांत्रिक सत्रात डॉ बहिरम यांनी आपल्या वक्तव्यात सांगितले की, मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्रात नमूद केलेले मानवी हक्क हे न्यायिक समाजाचा नैतिक आणि सामाजिक पाया तयार करतात. मानवी हक्कांचे ज्ञान व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध बोलण्यास, कर्तव्य पार पाडण्यास आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या आहेत याची खात्री करण्यास सक्षम बनवते असे शेवटी सांगितले.
सदर परिषदेत डॉ. एन. डी. चौधरी आणि डॉ. एस. एस. हासानी यांनी संपादित केलेल्या व स्वीडनमधून प्रकाशित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय पुस्तकाचे प्रकाशन आलेल्या पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यात राज्य व परराज्यातून आलेल्या विविध प्राध्यापकांचे ४४ शोधनिबंधांचा समावेश आहे.
यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. एन. डी. चौधरी यांनी केले. परिषदेचे समन्वय आणि सूत्रसंचालन महाविद्यालयाचे नॅक समन्वयक प्रा. डॉ. एस. एस. हासानी यांनी केले. परिषदेला २०० हून अधिक सहभागी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महाविद्यालयातील सर्व कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी संस्थेचे अध्यक्ष मा.आ.चंद्रकांत रघुवंशी, उपाध्यक्ष श्री.मनोज रघुवंशी, भारताचे माजी ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल ॲड राजेंद्र रघुवंशी व संचालक मंडळाने महाविद्यालयाचे कौतुक केले आहे.
