शेतकरी वर्ग सतत राजनीति करीत आला ,परंतु तो दुसऱ्यासाठी करीत राहिला असंच म्हणावे लागेल. शेतकरी आंदोलनात सुद्धा अनेक नेते घडविले गेले, परंतु ते राजकारणात सक्रिय होऊ शकले नाही. ही सुद्धा जनतेला खंत आहे.बरेच नेते अनेक वर्षापासून सक्रिय असून , शेतकरी समस्येचे जाणकार आहेत , राजकीय व्यासपीठाचे ते हक्कदार सुद्धा आहेत. न्याय ,अधिकार व हक्क मिळण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आज शेतकरी आंदोलनातून सामाजिक ,आर्थिक व राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे . कारण शेतकरी प्रश्न , शेतकरी कायदे, आयात – निर्यात धोरणे, केंद्रस्थानी फसलेले आहेत. त्याला उत्तम पर्याय, राजकीय ताकद प्रस्थापित केल्याशिवाय, शेतकरी आंदोलनाला यश येऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी कितीही वर्षे रस्त्यावर आंदोलने केलीत, तरी शेतकरी नेते हाऊस मध्ये असल्याशिवाय ते शक्य दिसत नाही ? महाराष्ट्रातील व केंद्रातील काही प्रमुख राजकीय पक्ष शेतकरी नेत्यांना विधान भवन व लोकसभा हाऊस मध्ये पोहोचू दीले जात नाही. अशा द्विधा मनस्थितीत, शेतकरी नेते व स्वतः शेतकरी सुद्धा फसलेला आहे . ऐन निवडणुकीत शेतकरी मतदान करताना जात- धर्म व नातेवाईक व आपला पक्ष पाहतो. शेतकरी म्हणून तो मतदान करत नाही, हेच त्याच दुर्भाग्य आहे? मग नेत्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षे आंदोलने कां करावी ? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही ?. आज फक्त काँग्रेस सत्तेत असली की, बीजेपी मोर्चा काढते व बीजेपी सत्तेत असेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस मोर्चा काढते ? म्हणजे शेतकरी फक्त परातीत घोळण चालू आहे. दोघांचाही शेतकऱ्यांच्या नावाने ओरडून घसा कोरडा झाला आहे. पण शेतकरी प्रश्न काही मिटविले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आता महाराष्ट्रातील व देशातील राजकीय अस्थिरता लक्षात घेता, राजकीय खेळी- खेळणे, तसेच सक्षम पर्याय उपलब्ध करण्याकरिता , शेतकरी आंदोलनातून हक्काचे राजकीय व्यासपीठ तयार झाले पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या निवडणूक विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणा, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र येथील शेतकरी चळवळी समाप्त करण्याचे कट कारस्थान भारतातील मोठ्या राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी केले . आता नवीन पर्याय शोधण्यासाठी मागील घडामोडीचा कोणताही उपद्रव न मांडता पुढील कार्यक्रमाची राजकीय रूपरेषा ठरविण्यासाठी तयारी करण्याचीं गरज आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित आजी- माजी शेतकरी नेत्यांनी, व कार्यकर्त्यांनी, श्री गुरुदेव सेवकांनी व फुले – शाहू – आंबेडकरांच्या विचारवंतांनी, आणि इतरही राजकीय पक्षातील विस्थापित नेत्यांनी, तसेच सामाजिककार्यकर्त्यांनी,आवर्जून आता पुढील राजकीय पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे.
ना जात ,ना पात, ना प्रांत, ना पक्ष l,किसान बचाव एकही लक्ष l.
“ना हिंदू खत्रे मे है, ना मुस्लिम खतरे मे है l,
आज तो सिर्फ किसान खतरे मे है l ” राजकीय लढाई आता, शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी त्याकरिता पुढील जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती, महानगर पालिकांसाठी राजकीय पर्यायावर चर्चा व्हावी. प्रत्येक निवडणुकीत
परिस्थिती सारखी नसते, आताच मागील लोकसभेच्या निवडणुकीत जी देश पातळीवर परिस्थिती होती, तीच राज्य पातळीवर विधानसभेच्या वेळेस मात्र व्यवस्था बदलली. मागच्या निवडणुकीत काय झालं ते या निवडणुकीचा आधार घेऊन पुढील व्यवस्थेची दिशा बदलल्या जाते. त्यासाठी मागील उदाहरणे काही लागू पडतील असं काही निश्चित नसते. प्रत्येक निवडणुकीत पुढील दिशा आणि नवीन व्यवस्था ठरवली जाते . शेतकऱ्यावर झालेल्या अन्यायाची वाचा फोडण्यासाठी गेल्या पिढ्यां पिढ्या जुन्या पद्धतीने घाव घालण्याची पध्दत अजूनही चालू आहे, अन तेव्हापासूनच शेतकऱ्यांच्या लुटीची व्यवस्था सुध्दा तशीच चालू आहे. अनेक शेतकरी नेत्यांनी परिवर्तन होण्यासाठी चालू व्यवस्थेवर घाव घातला, परंतु गावातील गटबाजी, व जातीची पकड तोडणे शक्य झाले नाही. शेवटी कोणताही दगड एका घावाने फुटत नाही, तर त्यासाठी चारूबाजूंनी चौफेर आवाज उठवल्याशिवाय ही व्यवस्था साकारल्या जाणार नाही. शेतकरी धोरणाची जी कुचंबना झाली , ती सतत घाव करून शेतकरी आंदोलनाने ती कोंडी फोडली व आवाज उठविला. आज त्यामुळेच अनेक शेतकरी संघटना निर्माण झाल्यात हे सत्य नाकारता येत नाही. शेतकरी समस्या विषयी, आयात- निर्यात धोरणाविषयी जागरूकता तयार होऊन प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगारांना शेतकऱ्यावरील अन्याय, व शेतकऱ्यांचा झालेला घात, हे समजायला आता वेळ लागत नाही.
महाराष्ट्रातच नाही, तर देशात जिथे जिथे पंतप्रधानच्या सभा होतात, तिथे तेथील स्थानिक पातळीवरील शेतकरी कार्यकर्त्यांना , स्थानबद्ध केल्या जाते, शेतकरी नेत्यांना अटक केल्या जाते. आत्ताच नागपूरला पंतप्रधान आले असता विदर्भ चळवळीतील शेतकरी नेत्त्याना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. तसेच मागील काही महिन्यापूर्वी नाशिक व यवतमाळ येथे पंतप्रधान आले असता सुद्धा तेथील शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. म्हणजे शेतकरी हा गुन्हेगार आहे कां ? शेतीमालाच्या धोरणावर सरकारने घेतलेली भूमिका ही सभेत जाताना तोंड देण्यासाठी अडचणीची वाटते काय ?. आपण जर भारतात कुठे फिरलो तर शेतकरी आक्रमक होतील, ही भीती त्यांना सतावत आहे . कारण आपण शेतकऱ्यांच्या हिताचं सोनं चोरले, कष्टाचं मूल्य त्यांना देण्यात येत नाही, किंवा सतत शेतकऱ्यांच्या विरोधात आपण वागत आहोत याची जाणीव अजून पंतप्रधानांना झाली असेल. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा हक्क आपण लुटतो आहे, शेतकऱ्यांना फसवतो आहे, ही बाब सत्ताधीशांच्या लक्षात तर आली असेल , शेतकरी समस्येची जाणीव सत्ताधीशांच्या जरी लक्षात आली असेल, तरी पण ते सूळबुद्धी व क्रूरबुद्धी शेतकऱ्यावर वापरल्याशिवाय राहणार नाही ! , हे ही सूर्यप्रकाशा इतके सत्य आहे. याला वाचा फोडण्यासाठी आता शेतकरी आंदोलनातील नेतेच तोंड देऊ शकतात याची खात्री नक्कीच सत्ताधीशाना आहे. शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही, शेतकऱ्यांच्या जीवनात आपण माती कालवली हे आता दिवसेंदिवस सत्य उघड होत आहे .
काँग्रेस- बीजेपी या मोठ्या नेत्यांना सध्याचीच परिस्थिती मान्य आहे. म्हणूनच क्रूर बुद्धीने शेतकऱ्यावर अन्याय करून पुन्हा छातीवर बसण्यासाठी, जबरदस्तीने फिरत आहे . शेतीमालाला भाव मागणे हा गुन्हा आहे, म्हणून त्यावर गोळीबार केल्या जातो. असरूधुराच्या नळकांडा सोडल्या जातात . म्हणजे वडिलोपार्जित किंवा स्व:कष्टारजित कमावलेल्या प्रॉपर्टीवर ,जर धान्य उगवत असेल, पिक काढीत असेल, तर त्याच्या मालाचा भाव मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला कां ठेवला नाही. ही कृती हाणून पाडण्यासाठी आता सज्ज व्हावे लागेल. अशी चुकीचे कायदे केंद्रात जाऊन बदलावे लागतील. कारण आतापर्यंत पाठवीलेल्या सत्ताधीशांनी आमदार- खासदारांनी हे काम अजून पर्यंत केले नाही. देशात शेतकऱ्यावरच अन्याय होत गेले, कारण देशातील पैशाचा स्त्रोत हा शेतीतून तयार झाला आणि त्या पैशाची विल्हेवाट शहरीकरणासाठी वापरले गेली. राज्य व केंद्र सरकारने औद्योगिकरणाच्या नावाने भांडवलदाराला ती पुरवली आणि भांडवलदाराने भारतातला शेतकरी शेतमजुराच्या घामाचा पैसा बाहेर देशात नेऊन पळून गेले. या देशात फक्त शेतकऱ्यावर अन्याय झालेत. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालय सुद्धा झाले नाही, या देशात फौजदारी कोर्ट आहे ,फॅमिली कोर्ट आहे ,लेबर कोर्ट आहे, औद्योगिक कोर्ट आहे, मग या स्वतंत्र भारतातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी प्रधान देशात, ” स्वतंत्र कृषी न्यायालय ” का उघडले गेले नाही. शेतकऱ्यांचे न्याय निवाडे दिवाणी न्यायालयात तुंबट ठेवून शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे परेशान केल्या जाते. देशात उत्पादन काढण्यासाठी कृषी मंत्रालय तयार केले गेले, शेतीच्या रेकॉर्डसाठी महसूल मंत्रालय केले, शेती मोजमापासाठी भूमी अभिलेख तयार केले, तर मग शेतकऱ्यांना न्याय ,हक्क ,अधिकार देण्यासाठी त्याच्या स्वतंत्र व्यवस्थेला जगविण्यासाठी ” स्वतंत्र शेतकरी मंत्रालय ” का वेगळे केल्या जात नाही. चारही बाजूने हा अन्याय शेतकऱ्यावर होत आहे. पुढेही कोणत्याही ठिकाणी, महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात सभा होतील तेव्हा शेतकरी नेत्यांनाच अटक व स्थानबद्ध केल्या जाईल , हे पण तेवढेच खरे दिसत आहे.
आपला नम्र :- धनंजय पाटील काकडे 9890368058.
( ज्येष्ठ साहित्यिक व सरसेनापती शेतकरी आंदोलन समिती).
