अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरुवात..!
संपादकीय : गडचिरोली प्रशासक पारदर्शक व्हावे. प्रशासनाच्या कामाची माहितीवी. फक्त माहितीच अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. पण गडचिरोली या अधिकाराची पूर्ण वाटणारी आहे. अधिकार, माहिती संरक्षणाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज उराडे यांनी नुकतीच एटापल्ली भेटी घेतल्याने हा व्यायाम प्रकार आला. यानंतर आता लोकशाही प्रशासकाला दिलेला या उल्ची काटे कोरोपत्र.
माहितीचा अधिकार कायदा २००५ हा कायदा दि.१२/१०/२००५ पासून अंमलात आला आहे हा कायदा अंमलात आल्यापासून १२० दिवसांच्या आत बाबी तयार केल्याबद्दल माहिती दिली जाते तसे सर्व सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचे आदेश दिले जातात, कायद्याचा अधिकार अंमलात कालांतराने कितेक वर्षांचा समावेश आहे. तहसील कार्यालय एट्टापल्ली जिल्हा गडचिरोली येथील कार्यालयात अजूनही माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गतचे फलक सुद्धा लावले नाही अशी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे जिल्हा अध्यक्ष मनोज उराडे यांनी तहसील कार्यालय एट्टापल्ली येथे भेट देत निदर्शनात आले की अधिकार अधिनियमाच्या अंतर्गत फलक दिसले नाहीत या विषयावरसिलदार यांच्या संपूर्ण चर्चा तहसील अध्यक्षांना भेटले होते, मी याविषयी अधिकारी भेटले. चर्चा करण्यासाठी तरी कोणीही मेळाले नाही तरीही अंतिमीस 4 च्या न्याय्यब तहसिलदार श्री. ए. बी. भांडेकर आले त्यांच्या समूहावर चर्चा केली तर तहसील कार्यालयाची ईमारत नवीन आहे पूर्ण कार्यालयात फलक होता पण नविन ईमारतिचे काम करत असताना फलक बाह्य ठेवला असेल तो शोधून लवकरात लवकर बाहेरचा प्रयत्न करू नच फलक तयार करून असे उत्तर दिले की तहसील कार्यालय नविन. एकंदरीत ५ वर्ष पुरुष आहेत,
आपल्या अधिष्ठाता तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ व ५ च्या १७ बाबींची माहिती तयार करून ते प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे तत्काळ अमलबजावणी असे बाबींवर राज्य शासन आदेश, प्रसिध्द करावयाची १७ यादी सुद्धा नायब तहसिलदार श्री. ए. बी. भांडेकर यांना जिल्हा अध्यक्ष मनोज उराडे यांनी दिले.
