जिल्हाधिकारी जालना यांच्याकडून राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला ३ वर्षापासून केराची टोपली – तहसीलदार मंठा यांच्यावर कारवाईच नाही
अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज सखाराम कुलकर्णी
*जालना / नांदेड (दि. १८ ऑक्टोबर) -* राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्र. १६१७/२०२१ मध्ये दि. १४/०२/२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाची जिल्हाधिकारी जालना यांनी गेल्या अडीच वर्षांपासून अंमलबजावणीच केलेली नाही, असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
माहिती अधिकार समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सखाराम रघुनाथराव कुलकर्णी (नांदेड) यांनी तहसीलदार मंठा यांच्याकडे माहिती मागितली होती. माहिती न दिल्याने त्यांनी आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने तहसीलदार मंठा यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(१) चा भंग केल्याचे नमूद करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जालना यांना दिले होते.
मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आजतागायत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
याबाबत कुलकर्णी यांनी दि. ०८/०६/२०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (EY417586379IN) कारवाईच्या अहवालाची मागणी केली, परंतु उत्तर मिळाले नाही. प्रथम अपील दि. १४/०७/२०२६ (EY459092285IN) करूनही सुनावणी झाली नाही. अखेर त्यांना दि. १३/१०/२०२६ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील (EM227788661IN) दाखल करावे लागले.
“तहसीलदार मंठा यांनी माहिती दिली नाही, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली नाही, आणि आता जिल्हाधिकारी आयोगाचाच आदेश पाळत नाहीत. हा या कायद्याचा आणि लोकशाहीचा अवमान आहे. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी दोघांवरही कलम २०(१) नुसार २५ हजार रुपयांचा दंड व शिस्तभंगाची कारवाई करावी,” अशी मागणी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष सखाराम कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे.
