जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडली,
तेव्हाही आम्ही संजय राऊत यांच्यावर टीका केली होती. अनेकदा त्यांची भूमिका चुकीची वाटली, हेही मान्य. पण आज राज्यात जे राजकारण सुरू आहे ते पाहून मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
राज्यात दुष्काळाचे संकट आहे, शेतकरी अडचणीत आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे, महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर होत आहेत; पण सत्तेच्या राजकारणात मात्र फक्त फोडाफोडी, पक्षांतर आणि सत्तेची गणितेच दिसत आहेत.
जशी जशी वेळ पुढे सरकत गेली, तसं जाणवायला लागलं की हे सर्व महाराष्ट्राच्या किंवा मराठी माणसाच्या विकासासाठी नसून अनेकांच्या वैयक्तिक राजकीय अस्तित्वासाठी आणि स्वार्थासाठी सुरू आहे. पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांच्यावर दबावतंत्र वापरले गेले, त्यांना तुरुंगातही जावे लागले; पण ते झुकले नाहीत. आजपर्यंत न्यायालयानेही त्यांना दोषी ठरवलेले नाही.
आता या फोडाफोडीच्या राजकारणाची किळस वाटू लागली आहे. जनता मतदान करते, प्रतिनिधी निवडून देते आणि नंतर सत्तेचा दबाव टाकून तेच लोक दुसऱ्या पक्षात जातात. मग मतदाराच्या मताची किंमत तरी काय राहिली?
पक्ष सोडताना नेहमी एकच कारण दिलं जातं – “जनतेच्या विकासासाठी जात आहोत.” पण मग खालील प्रश्नांवर मौन का?
• NEET पेपरफुटी प्रकरण – मौन
• महिला आणि लहान मुलींची सुरक्षा – मौन
• शेतमालाला योग्य भाव – मौन
• महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जाणे – मौन
• मराठी माणसांवरील हल्ले आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा प्रश्न – मौन
• मागील काही वर्षांत शेकडो मराठी शाळा बंद – मौन
• नव्याने बांधलेले रस्ते काही दिवसांत खड्डेमय – मौन
• जनतेच्या विरोधात स्मार्ट मीटरची सक्ती – मौन
• बोगस बियाणे आणि खतांसाठी शेतकऱ्यांची वणवण – मौन
• वाढता गुन्हेगारीचा आलेख – मौन
• लाखो लाडक्या बहिणींचे हप्ते बंद – मौन
मग प्रश्न पडतो, नेमकं कोणत्या जनतेच्या प्रश्नासाठी पक्षांतर केलं जातं? यापैकी किती मुद्दे विधानसभा किंवा लोकसभेत प्रभावीपणे मांडले गेले? उत्तर शोधायला गेलं तर चित्र निराशाजनक दिसतं.
मतभेद असू शकतात, भूमिका चुकीची असू शकते; पण निष्ठा, विचारांशी प्रामाणिकपणा आणि दबावापुढे न झुकण्याची वृत्तीही महत्त्वाची असते. त्यामुळेच अनेकांना आज संजय राऊत यांच्यासारखी भूमिका घेणारे लोक किमान तत्त्वनिष्ठ तरी वाटतात.
जनतेने मतदान करून निवडून दिल्यानंतर पक्ष बदलायचा असेल, तर किमान नैतिकता आणि जनतेचा सन्मान राखला पाहिजे. पैसा, पद आणि सत्ता कायम राहत नाही; पण माणसाने कमावलेलं नाव आणि त्याची भूमिका इतिहासात नोंदली जाते. हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने लक्षात ठेवावं.
