जपतलईच्या तीन निष्पाप जीवांच्या मृत्यूनंतर प्रशासन खडबडून जागे!
आश्रमशाळा बंद करण्याची शासनाकडे शिफारस; मुख्याध्यापकांसह दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध गुन्हा
मागील वर्षभर तपासणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस; नागपूर अपर आयुक्तालयातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी
गडचिरोली, दि. १२ प्रतिंनिधी मनोज उराडे :
धानोरा तालुक्यातील जपतलई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशाच्या दुर्दैवी घटनेत तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. आई-वडिलांच्या स्वप्नांचा आधार असलेल्या या चिमुकल्या जीवांचा अशा प्रकारे अंत झाल्यानंतर अखेर प्रशासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेत जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जपतलई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळा बंद करण्याची शासनाकडे शिफारस करण्यात आली असून, आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक तसेच दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर मागील एक वर्षात या आश्रमशाळेची तपासणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ संस्थेचीच नव्हे, तर देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेचीही जबाबदारी तपासली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
घटनेनंतर संबंधित संस्थेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाने सादर केलेल्या सविस्तर अहवालाचा आधार घेत जपतलई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळा बंद करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे. तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूने उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या प्रकरणात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीचे सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) डॉ. प्रभू पुन्या सादमवार यांच्या फिर्यादीवरून धानोरा पोलीस ठाण्यात अपराध क्रमांक 86/2026 नोंदविण्यात आला आहे. पोलीस नोंदीनुसार, आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार (वय ५१), महिला वसतिगृह अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिंल्लमवार (वय ३४) आणि वसतिगृह अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर (वय ५०) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
पोलीस नोंदीनुसार, १० ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री सुमारे २ वाजता ही घटना घडली. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप नोंदविण्यात आला असून, सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या अनुषंगाने संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम 106(1), 125(A), 125(B), 3(5) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम 75 अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे पोलीस नोंदीत नमूद आहे.
या घटनेचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे संबंधित आश्रमशाळेची नियमित तपासणी आणि देखरेख यंत्रणा. आश्रमशाळेत वेळोवेळी तपासण्या झाल्या असताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी का दूर झाल्या नाहीत, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागील एक वर्षात जपतलई आश्रमशाळेची तपासणी करणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्या तपासणी अहवालांमध्ये कोणत्या बाबी नमूद करण्यात आल्या होत्या, प्रत्यक्ष परिस्थिती काय होती आणि त्रुटी आढळूनही त्यावर उपाययोजना झाल्या का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.गरजेनुसार संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. जपतलईतील घटनेनंतर प्रशासनाने केवळ संबंधित आश्रमशाळेपुरती कारवाई न करता नागपूर अपर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे.तपासणी निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावी यासाठी एका प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांची तपासणी करण्यासाठी पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र आणि सुटसुटीत तपासणी प्रपत्रही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे कागदोपत्री तपासणीपेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
आश्रमशाळांमध्ये निवासी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे त्यांच्या झोपण्याची व्यवस्था, इमारतीची सुरक्षितता, स्वच्छता, वीज, पाणी, स्वच्छतागृहे, कीटक व सर्प प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांची स्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे.या पार्श्वभूमीवर सर्व अनुदानित आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांसाठी कॉट तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांमधील व्यवस्थेचे अधिक निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी तृतीय-पक्ष ऑडिट (Third Party Audit) करण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला असून तो सध्या विचाराधीन आहे.
या ऑडिटच्या माध्यमातून विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, उपलब्ध साधनसामग्री आणि निर्धारित शासकीय निकषांचे पालन यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्याचा उद्देश आहे. जपतलईतील तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू हा केवळ एका आश्रमशाळेतील दुर्घटनेचा विषय राहिलेला नाही. आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या घटनेने ऐरणीवर आणला आहे. आई-वडिलांपासून दूर राहून शिक्षण घेणाऱ्या या मुलांची सुरक्षितता ही केवळ शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी नसून, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची सामूहिक जबाबदारी आहे. तीन निष्पाप जीव पुन्हा परत येणार नाहीत; मात्र त्यांच्या मृत्यूमागील कारणांची निष्पक्ष चौकशी, दोषींची जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ न देणे, हीच त्या चिमुकल्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभागाने आता आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची तपासणी अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला आहे. त्रुटी अथवा दोष आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
