अनर्थाची वाट पाहतेय का यंत्रणा? शहरातील एकाही हॉटेलकडे फायर एनओसी नाही
गडचिरोली प्रतिनिधी | मनोज उराडे
दिल्लीतील एका हॉटेलला लागलेल्या भीषण आगीत २१ निष्पाप नागरिकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना ताजी असतानाच गडचिरोली शहरातील हॉटेल आणि लॉजिंग व्यवसायातील अग्निसुरक्षेचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या गडचिरोली शहरात २० हून अधिक लहान-मोठी हॉटेल्स व लॉजेस कार्यरत आहेत. मात्र, अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी एकाही हॉटेल किंवा लॉजकडे नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागाचे वैध ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (फायर एनओसी) उपलब्ध नाही. ही बाब केवळ नियमांचे उल्लंघन नसून हजारो नागरिक, प्रवासी आणि पर्यटकांच्या जीवाशी खेळणारी असल्याने चिंतेचा विषय ठरली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वेगाने होत असलेल्या औद्योगिक विकासामुळे शहरातील हॉटेल व्यवसाय झपाट्याने वाढत आहे. शहरात आता तीन ते चार मजली आलिशान हॉटेल्स उभी राहिली आहेत. काही हॉटेल्समधील व्हीआयपी सूटचे एका दिवसाचे भाडे पाच हजार रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. ग्राहकांकडून भरमसाठ भाडे आकारून वातानुकूलित खोल्या, आधुनिक सुविधा आणि आकर्षक सेवा पुरविल्या जातात. मात्र, एखादी आग लागल्यास ग्राहकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. प्रश्न असा आहे की, जेव्हा जीव धोक्यात असेल तेव्हा आलिशान सुविधा कोणाच्या कामी येणार?
अग्निसुरक्षा नियमांनुसार बहुमजली हॉटेल्समध्ये आपत्कालीन निर्गमन मार्ग, स्प्रिंकलर सिस्टीम, फायर अलार्म, हायड्रेंट नेटवर्क, पाण्याची साठवणूक आणि अन्य अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे.
मात्र, शहरातील बहुतांश हॉटेल्समध्ये भिंतीवर लटकवलेले एक-दोन साधे अग्निशमन सिलिंडर दाखवून नियमांची पूर्तता केल्याचा आव आणला जातो. त्यातील अनेक यंत्रांची मुदत संपलेली असल्याचीही माहिती आहे. परिणामी, आपत्तीच्या वेळी ही यंत्रे नागरिकांचे प्राण वाचविण्याऐवजी केवळ शोभेची वस्तू ठरण्याची शक्यता आहे.
नोटिसा दिल्या; पण मालकांचा प्रशासनालाच दाद नाही
नगर परिषदेचा अग्निशमन विभाग नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यावसायिक इमारतींना नोटिसा बजावत आहे. मात्र, या नोटिसांकडे हॉटेलमालकांकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जात असल्याची माहिती आहे. अनेक मालक नोटिसांना उत्तर देण्याचेही टाळतात. परिणामी, प्रशासनाच्या कारवाईची भीतीच उरलेली नाही, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे केवळ नोटिसा देऊन प्रश्न सुटणार नसून, नियम मोडणाऱ्या हॉटेल्सवर दंडात्मक कारवाई, परवाने निलंबित करणे किंवा आवश्यकतेनुसार सील ठोकण्यासारखी कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मोठ्या दुर्घटनेनंतरच प्रशासन जागे होणार का?
दिल्लीतील दुर्घटनेने संपूर्ण देश हादरला असताना गडचिरोलीतील परिस्थितीही तितकीच चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे. आग लागल्यानंतर बचावाची व्यवस्था करण्यापेक्षा आग लागूच नये यासाठी आधीच सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीवापेक्षा कोणताही व्यवसाय मोठा असू शकत नाही. लाखो रुपयांची कमाई करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांनी सुरक्षेवरील खर्च टाळणे हे केवळ बेजबाबदारपणाचे नव्हे तर मानवी जीविताशी खेळण्यासारखे आहे.
आज प्रश्न केवळ फायर एनओसीचा नाही, तर गडचिरोलीतील हजारो नागरिक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा आहे. प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली नाही, तर एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर केवळ शोक व्यक्त करण्याची वेळ येऊ शकते.
“हॉटेलसह प्रत्येक व्यावसायिक इमारतीमध्ये अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा असणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. आम्ही संबंधित मालकांना भेटी देऊन या यंत्रणेचे महत्त्व वारंवार पटवून देतो. तसेच ज्यांच्याकडे फायर एनओसी नाही, त्यांना आवश्यक यंत्रणा बसविण्याबाबत नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.”
— कामेश टेंभुर्णे, प्रभारी, अग्निशमन विभाग, नगर परिषद गडचिरोली.
