शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे शासन झुकले; गडचिरोली विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती
“जमीन म्हणजे आमचा श्वास, आमचे अस्तित्व” दोन दिवसांच्या ऐतिहासिक संघर्षानंतर शेतकऱ्यांचा पहिला मोठा विजय
गडचिरोली प्रतिनिधी | मनोज उराडे
गडचिरोलीच्या मातीत घाम गाळून पिढ्यानपिढ्या शेती करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांच्या निर्धारापुढे अखेर शासनाला झुकावे लागले. आपल्या जिवाभावाच्या जमिनी, उपजीविकेचे साधन आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य वाचविण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक आणि शांततापूर्ण आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून, प्रस्तावित विमानतळासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही, तर आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा, लोकशाहीवरील विश्वासाचा आणि संघर्षाच्या ताकदीचा विजय मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय फक्त आश्वासनापुरता मर्यादित न राहता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह लेखी स्वरूपात शेतकरी प्रतिनिधींना देण्यात आला, त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये समाधान आणि दिलासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासनाने गडचिरोली विमानतळ उभारणीसाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी आणि वन विभागाच्या अखत्यारितील ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपये खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यताही देण्यात आली होती. मात्र, शासनाच्या नजरेत ही जमीन विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला भूभाग असला, तरी शेतकऱ्यांसाठी ती केवळ माती नव्हती. ती त्यांच्या कष्टांची साक्ष होती, त्यांच्या पूर्वजांचा वारसा होता, त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची हमी होती. या जमिनीवरच त्यांच्या संसाराचे चाक फिरत होते. त्यामुळे जमीन गमावण्याच्या भीतीने हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि आपल्या हक्कासाठी एकवटले. आंदोलनाची तीव्रता आणि शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी भेट दिली.रात्री उशिरापर्यंत शेतकरी प्रतिनिधी, प्रशासन आणि शासन यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान ॲड. जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून संपूर्ण परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या भावना आणि प्रमुख मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या.
याच चर्चेनंतर विमानतळ भूसंपादनाची प्रक्रिया स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच, या विषयावर मुख्यमंत्री स्तरावर सविस्तर चर्चा होईपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. चर्चेनंतर बोलताना ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “शासन विकासाच्या विरोधात नाही, पण विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांचे हित दुर्लक्षित केले जाणार नाही. कोणतेही काम बळजबरीने करण्याची शासनाची भूमिका नाही. जनतेच्या भावना लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल.”
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.
दोन दिवसांच्या आंदोलनात शेकडो शेतकरी, महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. कोणतीही हिंसा न करता, लोकशाही मार्गाने आणि संयमाने आपली भूमिका शासनासमोर मांडण्यात आली. या एकजुटीमुळेच शासनाला चर्चेच्या टेबलावर यावे लागले आणि प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या मते हा केवळ भूसंपादन स्थगितीचा निर्णय नसून गडचिरोलीच्या शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचा, लोकशाही संघर्षाचा आणि संघटित शक्तीचा पहिला मोठा विजय आहे.
विमानतळ प्रश्नासोबतच चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा पाच अंतर्गत लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यू प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
सदर प्रक्रियेत नागरिकांना हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे प्रभावित शेतकरी आणि नागरिकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार असून, घाईघाईत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गडचिरोलीच्या शेतकऱ्यांचा स्पष्ट संदेश
या आंदोलनाने संपूर्ण राज्याला एक ठाम संदेश दिला आहे “गडचिरोलीचा शेतकरी विकासाचा विरोधक नाही; परंतु आपल्या जमिनी, हक्क आणि भवितव्याची किंमत मोजून विकास स्वीकारणार नाही.” विकास आणि लोकहित यांच्यात समतोल राखला गेला पाहिजे, स्थानिकांची संमती घेतली गेली पाहिजे आणि न्याय्य भरपाईसह पुनर्वसनाची हमी दिली गेली पाहिजे, हीच शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात टप्प्याटप्प्याने झालेल्या चर्चांनंतर अखेर सकारात्मक तोडगा निघाला आणि संघर्षाच्या या पर्वाला तात्पुरता विराम मिळाला. मात्र, शेतकऱ्यांचा लढा अद्याप संपलेला नाही. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावरील चर्चेनंतरच होणार असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता त्या निर्णयाकडे लागले आहे.
आज मात्र एवढे निश्चित झाले आहे की, एकजूट, संयम आणि लोकशाही मार्गाने उभा राहिलेला शेतकरी कितीही मोठ्या यंत्रणेला आपले म्हणणे ऐकण्यास भाग पाडू शकतो. गडचिरोलीच्या मातीने पुन्हा एकदा संघर्षाची ताकद संपूर्ण राज्याला दाखवून दिली आहे.
