माहिती लपवणारी व्यवस्था आणि प्रश्न विचारणारी जनता : दोषी कोण?
भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद केवळ निवडणुकांमध्ये नाही, तर नागरिकांना शासनाकडे प्रश्न विचारण्याचा आणि शासनाच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेण्याचा असलेल्या अधिकारात आहे. शासन आणि प्रशासन हे जनतेच्या करातून चालते. त्यामुळे शासनाने कोणते निर्णय घेतले, निधी कुठे खर्च केला, कोणाला लाभ दिला, कोणत्या निकषांवर कामे मंजूर केली आणि कोणत्या पद्धतीने प्रशासन चालविले जाते, हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. हाच अधिकार अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी भारत सरकारने माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 लागू केला. या कायद्याचा मूळ उद्देश म्हणजे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन निर्माण करणे हा आहे. माहितीचा अधिकार हा केवळ एक कायदा नाही, तर तो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा विस्तार मानला जातो. कारण माहितीशिवाय अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य निरर्थक ठरते.
माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 3 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहिती मिळवण्याचा अधिकार असेल.” याचा अर्थ माहिती मागणे हा कोणत्याही विशिष्ट गटाचा, संघटनेचा किंवा कार्यकर्त्यांचा विशेषाधिकार नसून तो देशातील प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार आहे. आज अनेकदा असे दिसून येते की, पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग किंवा इतर सरकारी यंत्रणा माहिती मागणाऱ्या नागरिकांचा उल्लेख “माहिती अधिकार कार्यकर्ता” म्हणून करतात. काही वेळा ही संज्ञा सकारात्मक अर्थाने वापरली जात असली तरी अनेक प्रसंगी ती नागरिकांना वेगळे पाडण्यासाठी किंवा त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी वापरली जाते. प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये “माहिती अधिकार कार्यकर्ता” अशी कोणतीही कायदेशीर व्याख्या अस्तित्वात नाही. कायद्याच्या दृष्टीने माहिती मागणारा प्रत्येक व्यक्ती हा फक्त “नागरिक” आहे. त्यामुळे एखादा नागरिक शासनाकडे माहिती मागतो म्हणून त्याला वेगळे लेबल लावणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत माहिती मागणे हा संशयास्पद किंवा गुन्हेगारी कृत्याचा भाग नसून शासनाला उत्तरदायी बनविण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्यांना संशयाच्या नजरेने पाहण्याऐवजी त्यांना लोकशाही प्रक्रियेतील सक्रिय सहभागी म्हणून पाहिले गेले पाहिजे.
माहिती अधिकार कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा आणि मूलभूत भाग म्हणजे कलम 4 (Proactive Disclosure) होय. दुर्दैवाने याच कलमाकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष होताना दिसते. कलम 4(1)(ब) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्या कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती नागरिकांना अर्ज न करता स्वतःहून उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये एकूण 17 प्रकारच्या माहितीचा समावेश होतो. यामध्ये प्रामुख्याने –
1. संस्थेचे/ कार्यालयाचे कार्य आणि कर्तव्ये, 2. संस्थेची कार्यपद्धती 3. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया 4. कार्यालयीन सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे 5. संस्थेमधील विभागीय रचना व जबाबदाऱ्या 6. दस्तऐवजांची यादी व स्वरूप 7. जनतेसाठी असलेल्या सुविधांची माहिती 8. सार्वजनिक प्रतिनिधींची माहिती 9. भरणा पदांची माहिती 10. कर्मचाऱ्यांची यादी 11. त्यांचे वेतनश्रेणी, सेवा अटी 12. कार्यालयीन बजेट, खर्च व अनुदान 13. अंमलबजावणी अहवाल 14. लाभार्थी यादी व वितरण प्रणाली 15. कोणते निर्णय, प्रकल्प, योजना राबविण्यात आल्या आहेत 16. सार्वजनिक सहभागासाठी यंत्रणा 17. इतर आवश्यक माहिती मिळण्याबाबत यांसारख्या बाबींचा समावेश होतो.
कायद्यानुसार ही माहिती वेबसाईटवर, कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर आणि सार्वजनिकरित्या सहज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे.
अनेक सरकारी विभागांच्या वेबसाईट्सवर आजही आवश्यक माहिती उपलब्ध नाही. उपलब्ध माहिती जुनी असते, अनेक लिंक कार्यरत नसतात, नोंदी अद्ययावत केलेल्या नसतात किंवा काही ठिकाणी माहिती जाणीवपूर्वक लपवली जाते.
परिणामी नागरिकांकडे माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. जर कलम 4 ची काटेकोर अंमलबजावणी झाली असती, तर हजारो नव्हे लाखो माहिती अधिकार अर्जांची आवश्यकता भासली नसती. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्जांची वाढती संख्या ही नागरिकांची चूक नसून प्रशासनातील अपारदर्शकतेचे द्योतक आहे.
खरे तर प्रत्येक माहिती अधिकार अर्ज हा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेतील एखाद्या उणीवेचा पुरावा असतो. ज्या माहितीचे स्वयंस्फूर्त प्रकटीकरण झाले नाही, ती माहिती नागरिक अर्जाद्वारे मागतात.
माहिती मागणाऱ्यांना दोष, माहिती लपवणाऱ्यांना संरक्षण?
आज समाजात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माहिती मागणाऱ्या नागरिकांवर अनेकदा “ब्लॅकमेलर”, “तक्रारबाज”, “त्रासदायक व्यक्ती” अशी शिक्कामोर्तब केली जाते; परंतु माहिती लपवणाऱ्या किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तितक्याच तीव्रतेने प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. हा दृष्टिकोन लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, पदाचा गैरवापर, शासकीय निधीची अफरातफर किंवा नियमबाह्य निर्णय यांची माहिती उघडकीस आणण्यात माहिती अधिकाराने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशातील अनेक मोठे घोटाळे आणि अनियमितता माहिती अधिकाराच्या माध्यमातूनच समोर आले आहेत.म्हणूनच माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना लक्ष्य करण्याऐवजी माहिती लपवणाऱ्या आणि उत्तरदायित्व टाळणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
पारदर्शक प्रशासन असेल तर संघर्षाची गरजच नाही
देशातील हजारो तरुण आज माहिती मिळवण्यासाठी वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करत आहेत. अनेक वेळा त्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, अपील करावे लागते, आयोगापर्यंत जावे लागते.
हा संघर्ष नागरिकांनी निर्माण केलेला नाही. हा संघर्ष प्रशासनातील अपारदर्शकतेमुळे निर्माण झाला आहे.
जर प्रत्येक विभागाने कायद्यानुसार सर्व माहिती नियमितपणे अद्ययावत करून सार्वजनिक केली, तर नागरिकांचा अमूल्य वेळ वाचेल. तो वेळ रोजगार, उद्योग, कौशल्य विकास, संशोधन आणि समाजकार्यासाठी वापरता येईल. म्हणूनच केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, माहिती आयोग आणि न्यायपालिका यांनी कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीमध्ये माहिती ही जनतेची मालमत्ता आहे
लोकशाहीत शासन हे जनतेचे सेवक असते आणि जनता ही अंतिम मालक असते. त्यामुळे शासकीय माहिती ही जनतेची मालमत्ता आहे. माहिती लपवणे हा अपवाद असला पाहिजे; तर माहिती देणे हा नियम असला पाहिजे. माहिती अधिकार कायदा हा प्रशासनाला अडचणीत आणण्यासाठी नव्हे, तर प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकाभिमुख बनविण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
आज गरज आहे ती माहिती अधिकार कायद्याला दोष देण्याची नाही, तर कलम 4 ची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याची. जोपर्यंत प्रशासन पारदर्शक होत नाही, तोपर्यंत माहिती अधिकार अर्ज वाढत राहतील, नागरिक प्रश्न विचारत राहतील आणि भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले जात राहील. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागणे हा कोणाचाही उपकार नसून जनतेचा जन्मसिद्ध आणि घटनात्मक अधिकार आहे.
लेखन श्री. मनोज उराडे, जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समिती
