अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर कडक निर्बंध; महसूल, पोलीस आणि आरटीओ (RTO) विभागाची संयुक्त आढावा बैठक संपन्न
जळगाव उप संपादक | प्रणित काठोके
जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि अनधिकृत वाहतुकीला प्रतिबंध घालण्यासाठी, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त आढावा बैठक संपन्न झाली. सदर बैठक जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस मा. पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल), उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) कार्यालयाचे प्रतिनिधी, सर्व उपविभागीय अधिकारी (SDO), सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP), सर्व तहसीलदार आणि सर्व पोलीस निरीक्षक प्रत्यक्ष व दुरचित्रवाणी परिषदेद्वारे उपस्थित होते.
*बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय निर्णय व निर्देश:*
*संयुक्त भरारी पथकांची स्थापना:* अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर पाळत ठेवण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन (RTO) विभागाच्या समन्वयाने विशेष संयुक्त भरारी पथके (Joint Task Force) तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
*कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कार्यवाही:* अनधिकृत वाळू उपसा, विनापरवाना दगड-मुरुम उत्खनन आणि क्षमतेपेक्षा जास्त (Overloading) गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदींनुसार तात्काळ जप्ती व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सूचित करण्यात आले.
*आंतर-विभागीय माहिती देवाणघेवाण:* अवैध खनिजांच्या वाहतुकीचे मार्ग निश्चित करून, तपासणी नाक्यांवर (Check Posts) महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त नाकाबंदी करावी व परस्परांमध्ये सद्यस्थितीतील माहितीची निरंतर देवाणघेवाण ठेवावी.
*अधिकार्यांचे क्षेत्र संनियंत्रण (Field Monitoring):* सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील संवेदनशील ठिकाणांची स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमित अहवाल सादर करावा, असे निर्देशित करण्यात आले.
*प्रशासकीय संकल्प:*
शासकीय महसुलाचे नुकसान टाळणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे जिल्हा प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. सर्व विभागांच्या सक्रिय सहभागातून व पारदर्शक कार्यपद्धतीद्वारे जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज व्यवसायावर पूर्णतः नियंत्रण मिळवण्यासाठी संपूर्ण जिल्हा यंत्रणा कटिबद्ध व सज्ज आहे.
“जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या घटकांविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) धोरण राबवले जाईल. महसूल, पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनाने अत्यंत प्रभावी समन्वय राखून जिल्ह्यात बेकायदेशीर बाबींना तात्काळ आळा घालावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
