धर्मादाय व शिक्षण विभागातील असमन्वयामुळे कार्यकाळ संपलेल्या कार्यकारणीच्या ठरावावर नियमबाह्य शिक्षक भरतीच्या प्रमाणात वाढ
अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज सखाराम कुलकर्णी
नांदेड- नांदेड जिल्ह्यात बऱ्याच संस्थेत कार्यकारणीत वाद असून फेरफार बदल अर्ज कित्येक वर्षापासून मंजूर नाहीत. त्यामुळे संस्थेच्या अद्यावत कार्यकारणीची माहिती धर्मादाय कडे मागणी करूही लवकर मिळत नसल्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्या कडून संस्थेच्या बोगस कार्यकारणीच्या ठरावावर व तोतया अध्यक्षांच्या नियुक्ती पत्रामुळे नांदेड जिल्ह्यात नियमबाह्य शिक्षक भरती मोठ्या प्रमाणावर झाली. आता एसआयटी चौकशीत अशा नियमबाह्य भरती उजेडा येऊन शिक्षकांवर नोकरीचे गंडांतर येण्याची शक्यता असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खाजगी प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळेचा सर्व कारभार संबंधित संस्थेच्या कार्यकारणी नुसार चालतो. त्यांच्या आदेशा नुसारच शिक्षण विभाग सर्व प्रस्तावांना मान्यता देत असते. पण नांदेड जिल्ह्यात बऱ्याच संस्थेत कार्यकारणीत वाद असून दहा- दहा पंधरा-पंधरा वर्षापासून त्यांचे फेरफार बदल अर्जच मंजूर नाहीत. पण काही संस्थाचालक मागील परिशिष्ट एक( शेडूल वन) शिक्षण विभागात दाखल करून व याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आदेश व ठराव देऊन त्या प्रस्तावांना मान्यता घेऊन बसतात. संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या शाळेत कर्मचारी भरती करण्यास संस्थेच्या अध्यक्षांचे नियुक्तीपत्र व कार्यकारणीचा ठराव आवश्यक असतो. संस्था सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी असल्यामुळे संस्थेतील काही सदस्य कार्यकारणीच्या मनमानी कारभारास कंटाळून वेगळी चूल मांडण्यास सुरुवात करतात. अशा वादात संस्थेचा चेंज रिपोर्ट १५-१५,२०-२० वर्षापासून धर्मादाय न्यायालयात प्रलंबित असतो. व मागील परिशिष्ट एक शिक्षण विभागाला दाखवून कार्यकाळ संपलेली कार्यकारिणी कर्मचारी भरती करत आहे. शिक्षण विभागाला परिशिष्ट एक वरील नोंदी कधीच्या आहेत व अद्यावत कार्यकारणी काय असते याचे सखोल ज्ञान नसते. व संस्था अध्यक्षांच्या आमिषाला बळी पडून हे ज्ञान घेण्याची गरज शिक्षण विभागाला वाटत नाही. बरेच वेळा काही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी धर्मादाय विभागात संस्थेचा कारभार पाहण्याचे अधिकार कोणाला आहे व संस्थेची अद्यावत कार्यकारणी काय आहे याची माहिती मागतात. पण धर्मादाय विभागाकडून त्या पत्राला योग्य वेळी माहिती दिली जात नाही. व माहिती देताना फक्त परिशिष्ट एक देऊन आपली जिम्मेदारी झटकून टाकतात. पण सध्या कार्यकारणी कोणती आहे व फेरफार बदल अर्ज केव्हापासून प्रलंबित आहे याची माहिती देण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रशासक नेमण्यात येत नसल्यामुळे जुन्याच कार्यकारणी कडून गैरप्रकार वाढत आहेत. याचा फायदा संस्था कार्यकारणी घेते व परिशिष्ट एक वर नाव दाखवून प्रस्ताव मंजूर करून घेतात. या प्रकारामुळे नियमबाह्य शिक्षक भरती होताना दिसत आहे. आता एसआयटीच्या चौकशीत असे प्रकार उघडकीस येत असल्यामुळे शिक्षकांच्या नियुक्त्यांवर गंडांतर येत असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
