पक्षांतरबंदी कायदा : पुनर्विचाराची गरज

हा मी लिहिलेला लेख *दैनिक संचार* च्या दि.२६/०६/२०२६ रोजीच्या संपादकीय पानावर प्रकाशित झाला. तो वाचनासाठी जशास तसा खाली देत आहे;
——————————————–

*पक्षांतरबंदी कायदा : पुनर्विचाराची गरज*

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नियमित निवडणुका, बहुपक्षीय व्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांच्या बळावर भारतीय लोकशाहीने गेली सात दशके अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. मात्र लोकशाहीसमोरील काही धोके असे आहेत की ते बाहेरून दिसत नाहीत; ते लोकशाहीच्या शरीरात शिरलेल्या विषासारखे हळूहळू तिची शक्ती कमी करतात. सत्तेसाठी होणारी आमदार-खासदारांची फोडाफोड, पक्षांतर, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची खरेदी-विक्री आणि जनादेशाचे अपहरण हा त्यापैकी एक गंभीर धोका आहे.

आज महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये जे घडताना दिसते आहे, ते केवळ काही नेत्यांच्या पक्षबदलाचे प्रकरण नाही. तो लोकशाहीतील जनमत, जनादेश आणि मतदारांच्या विश्वासाशी संबंधित प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

*पक्षांतर म्हणजे नेमके काय?*

लोकशाहीत एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला प्रतिनिधी नंतर आपला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो किंवा स्वतःच्या पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध मतदान करतो, तेव्हा त्याला पक्षांतर (Defection) म्हटले जाते. पक्षांतर हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीतील राजकीय निवडीचा भाग वाटू शकते. परंतु जेव्हा पक्षांतर हे विचारधारात्मक कारणांपेक्षा मंत्रीपद, सत्ता, पैसा किंवा राजकीय लाभासाठी होऊ लागते, तेव्हा ते लोकशाहीसाठी धोकादायक बनते. कारण मतदार एखाद्या उमेदवाराला केवळ व्यक्ती म्हणून निवडत नाहीत. ते त्याच्या पक्षाला, विचारधारेला, आघाडीला आणि जाहीरनाम्याला मत देत असतात. त्यामुळे निवडून आल्यावर भूमिका बदलणे म्हणजे मतदारांच्या कौलाचे अपहरण ठरते.

*”आया राम गया राम” पासून सुरुवात*

भारतातील पक्षांतराच्या राजकारणाचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर १९६७ सालाकडे जावे लागेल. १९६७ मध्ये हरियाणाचे आमदार गयालाल यांनी अवघ्या काही दिवसांत तीन वेळा पक्ष बदलला. त्यावेळी काँग्रेस नेते राव बिरेंद्र सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन “गया राम अब आया राम” अशी घोषणा केली. त्यानंतर “आया राम गया राम” हा शब्द भारतीय राजकारणाचा कायमस्वरूपी भाग बनला. १९६७ ते १९७१ या काळात देशभरात सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक आमदारांनी पक्षांतर केले. अनेक राज्य सरकारे कोसळली. सत्तांतरासाठी आमदारांची खरेदी-विक्री खुलेआम होऊ लागली आणि लोकशाहीचा बाजार मांडला गेला.

*१९८५ : पक्षांतरबंदी कायद्याचा जन्म*

या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी सरकारने १९८५ मध्ये संविधानात ५२वी घटनादुरुस्ती करून दहावे अनुसूची (Tenth Schedule) जोडले. यालाच सामान्यतः पक्षांतरबंदी कायदा म्हणतात. या कायद्यामागील मुख्य उद्दिष्टे होती, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची खरेदी-विक्री रोखणे, सरकारे स्थिर ठेवणे, जनादेशाचे संरक्षण करणे आणि राजकीय भ्रष्टाचार कमी करणे.

*कायद्यानुसार अपात्रता कधी लागू होते?*

दहाव्या अनुसूचीनुसार सदस्य अपात्र ठरू शकतो जर तो स्वेच्छेने पक्ष सोडतो (राजीनामा देणे आवश्यक नाही, वर्तन, विधाने किंवा कृती यावरूनही स्वेच्छेने पक्ष सोडला असे मानले जाऊ शकते) किंवा पक्षाच्या व्हीपविरुद्ध मतदान करतो किंवा मतदानापासून दूर राहतो.

*सुरुवातीची मोठी पळवाट*

मूळ कायद्यात एक मोठी पळवाट होती. एखाद्या पक्षातील एक तृतीयांश सदस्य फुटले तर त्याला “स्प्लिट” मानले जाई आणि अपात्रता लागू होत नसे. याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला.

*२००३ ची ९१वी घटनादुरुस्ती*

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये महत्त्वाची सुधारणा केली. एक तृतीयांश फुटीची तरतूद रद्द करण्यात आली. नवीन नियम असा झाला की दोन तृतीयांश सदस्यांनी एकत्रितपणे विलीनीकरण केले तरच अपात्रता टाळता येईल. यामुळे फुटीवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले.

*तरीही समस्या का कायम राहिली?*

कारण कायद्याचा आत्मा आणि त्याची अंमलबजावणी यात मोठी दरी आहे. प्रथम, निर्णयाचा अधिकार सभापतींकडे असतो. समस्या अशी की अध्यक्ष हे स्वतः राजकीय व्यक्ती असतात. त्यामुळे निर्णय अनेकदा निष्पक्ष वाटत नाहीत आणि काही प्रकरणे महिनोनमहिने किंवा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. दुसरे, अनेकदा आमदार थेट पक्ष बदलत नाहीत तर आधी राजीनामा देतात, सरकार अल्पमतात आणतात आणि नंतर पोटनिवडणूक लढवून नव्या पक्षाकडून निवडून येतात. तिसरे, दोन तृतीयांश सदस्य एकत्र गेले तर ते “विलीनीकरण” म्हणून मान्य केले जाते. आजच्या काळात सर्वात मोठ्या फोडाफोडी याच तरतुदीच्या आधारे घडतात.

*महाराष्ट्र : पक्षांतरबंदी कायद्याची कसोटी*

महाराष्ट्रात २०२२ मधील शिवसेना फुट आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीने या कायद्याच्या मर्यादा उघड केल्या. कायद्याचा उद्देश पक्षफोड रोखणे होता, परंतु प्रत्यक्षात मोठ्या गटाने पक्ष सोडला की त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. म्हणजे छोट्या पक्षांतराला शिक्षा आणि मोठ्या पक्षांतराला माफी अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

*मूळ प्रश्न : पक्ष कोणाचा?*

भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की पक्ष म्हणजे फक्त निवडून आलेल्या सदस्यांचा समूह नाही. पक्ष म्हणजे संघटना, कार्यकर्ते, सदस्य, विचारधारा, संविधान आणि जनाधार. मात्र विद्यमान कायदा प्रामुख्याने विधिमंडळातील संख्येकडे पाहतो. यामुळे “पक्ष कोणाचा?” हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनतो.

*आता काय बदलले पाहिजे?*

लोकशाही वाचवायची असेल तर पक्षांतरबंदी कायद्यात व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत.

१. पक्षांतर करणाऱ्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द व्हावे. कोणत्याही पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला प्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात गेला तर त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द झाले पाहिजे.

२. पुन्हा निवडणूक बंधनकारक करावी. पक्ष बदलायचा असेल तर जनतेकडे जा आणि नव्या पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडणूक लढवा. जनतेने मान्यता दिली तरच परत या.

३. निर्णय अध्यक्षांकडे नसावा. अपात्रतेचा निर्णय स्वतंत्र न्यायाधिकरणाने किंवा निवडणूक आयोगाला अधिकार देऊन घ्यावा.

४. कालमर्यादा निश्चित करावी. पक्षांतर प्रकरणाचा निकाल ३० ते ६० दिवसांत बंधनकारक असावा.

५. मंत्रीपदावर बंदी घालावी. पक्षांतर करून आलेल्या सदस्याला किमान पाच वर्षे मंत्रीपद देता येऊ नये.

६. दोन तृतीयांश नियम रद्द करावा. ही तरतूद आज फोडाफोडीचे सर्वात मोठे संरक्षण बनली आहे.

७. भविष्यात जनतेला “राईट टू रिकॉल” सारखा अधिकार देण्यावर चर्चा व्हायला हवी.

लोकशाहीचा खून नेहमी बंदुकीच्या गोळीने होत नाही. कधी कधी तो पैशांच्या बॅगांनी, मंत्रीपदांच्या आश्वासनांनी, पक्षफोडीच्या कारस्थानांनी आणि जनादेशाच्या अपहरणानेही होतो. भारतीय लोकशाहीसमोरील आजचा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की निवडणूक झाल्यानंतर जनतेचा कौल किती सुरक्षित आहे? जर मतदारांनी दिलेला जनादेश निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच बदलून टाकता येत असेल, तर मतदानाची पवित्रता धोक्यात येते.

पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी निर्माण झाला होता. परंतु काळाच्या ओघात त्यातील उणिवा स्पष्ट झाल्या आहेत. म्हणूनच आता केवळ कायद्याचे अस्तित्व पुरेसे नाही, त्याचे पुनर्मूल्यांकन आणि बळकटीकरण आवश्यक आहे. कारण लोकशाहीची खरी ताकद विधानसभेतील आकड्यांत नसते, ती जनतेच्या विश्वासात असते. आणि जनतेच्या विश्वासापेक्षा मोठी कोणतीही राजकीय बहुमताची संख्या असू शकत नाही.