पक्षनिष्ठा आणि विचारनिष्ठेसाठी मुख्यमंत्रीपद नाकारणाऱ्या जिल्ह्यातील गद्दारीचा नवा अध्याय..
इतरांना गद्दार ठरवून कडाडून बोलणारे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर अखेर शिंदे गटात
धाराशिवच्या राजकारणात पक्ष, भूमिका बदलाचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी अखेर शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आता जवळपास निश्चित मानली जात आहे. हा केवळ एका खासदाराच्या पक्षांतराचा निर्णय नाही; तर तो जनादेश, लोकशाही, विचारनिष्ठा आणि राजकीय नैतिकतेच्या प्रश्नांशी जोडलेला विषय आहे.
धाराशिव हा सामान्य जिल्हा नाही. हा भाई उद्धवराव पाटील यांच्या विचारांचा जिल्हा आहे. पक्षनिष्ठा आणि विचारनिष्ठा यांचा आदर्श निर्माण करणारा जिल्हा आहे. मुख्यमंत्रीपदाची ‘ऑफर’ समोर असतानाही पक्ष सोडण्यास नकार देणाऱ्या भाई उद्धवराव पाटलांची ही भूमी आहे. सत्तेच्या लालसेपेक्षा विचारांना महत्त्व देणाऱ्या त्या पिढीने विरोधी बाकावर बसूनही जनतेची असंख्य कामे करून दाखवली. सत्ता नसली तरी जनतेची बाजू प्रभावीपणे मांडता येते, विकासासाठी संघर्ष करता येतो, हे त्यांनी सिद्ध केले.
आज मात्र पक्षांतराचे समर्थन करण्यासाठी “विकासासाठी निधी हवा”, “सत्तेसोबत राहावे लागते”, “मतदारसंघाच्या हितासाठी निर्णय घेतला” असे तर्क मांडले जात आहेत. हा तर्क मान्य करायचा असेल तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची संपूर्ण पुनर्रचना करावी लागेल. कारण जर विकासासाठी सत्ताधारी पक्षात जाणेच आवश्यक असेल, तर मग विरोधी पक्षांची गरज काय? निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय? मग देशात एकपक्षीय राजवटच लागू करावी. सर्व पक्ष विसर्जित करावेत. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्व निवडणुका पक्षविरहित घ्याव्यात. प्रत्येक मतदाराला पसंतीक्रमाने मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा. सर्वाधिक प्रथम पसंतीची मते मिळवणारा उमेदवार निवडून यावा. मंत्री, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी यांची निवडही त्याच पद्धतीने व्हावी. विकासनिधी कायद्याने सर्व मतदारसंघांना समान प्रमाणात मिळावा. मग कोणालाही सत्ताधाऱ्यांची गुलामी करण्याची गरज भासणार नाही.
परंतु आपण लोकशाही मानतो. बहुपक्षीय व्यवस्था मानतो. विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची अत्यावश्यक गरज मानतो. मग विकासनिधीच्या नावाखाली पक्षांतराचे समर्थन करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणे होय. हा विचार लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
ओमराजे यांच्या समर्थकांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील अपयश हे देखील पक्षांतराचे एक कारण म्हणून पुढे केले जात आहे. मशाल चिन्हावर अपेक्षित यश मिळाले नाही, असे सांगितले जात आहे. परंतु वास्तव इतके सोपे नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील यशामुळे निर्माण झालेला अतिआत्मविश्वास हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारण होते. महाविकास आघाडीतील सहकारी पक्ष, मित्र संघटना आणि स्थानिक कार्यकर्ते यांना दुय्यम स्थान देण्याची प्रवृत्ती वाढली. उमरगा नगर परिषद निवडणुकीच्या वेळी महाविकास आघाडी टिकवावी, यासाठी मी स्वतः खासदार महोदयांना लेखी पत्र दिले होते. पण त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाले.
लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या आक्रमकतेने प्रचार झाला, ती आक्रमकता स्थानिक निवडणुकांत दिसली नाही. स्थानिक प्रश्नांपेक्षा कौटुंबिक संघर्ष, वैयक्तिक वाद आणि भावनिक मुद्द्यांवरच भर अधिक राहिला. मतदारांना पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, क्रीडा सुविधा, शेतकरी प्रश्न यांची उत्तरे हवी होती. पण चर्चेत वेगळेच विषय राहिले. त्या चुका आता झाकण्याचा प्रयत्न होत आहे.
विशेष म्हणजे शिंदे गटात प्रवेश करताना काही अटी घालण्यात आल्याची चर्चा आहे. महायुतीत असूनही पद्मसिंह पाटील कुटुंबाचा प्रचार करणार नाही, २०२९ ची लोकसभा उमेदवारी मलाच द्यावी, अशा अटी मांडल्याचे बोलले जात आहे. “मांडीला मांडी लावून नाही, तर उरावर बसणार” असे विधान केल्याचीही चर्चा आहे. जर या चर्चा सत्य असतील, तर त्यातून एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. देशातील लोकशाही, भाजपची वाढती एकाधिकारशाही, विरोधकांची आवश्यकता, संविधानाचे रक्षण, स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य, बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी प्रश्न, सामाजिक सलोखा या सगळ्यांपेक्षा स्वतःची कौटुंबिक आणि स्थानिक राजकीय लढाई अधिक महत्त्वाची वाटत असेल, तर तो अत्यंत संकुचित राजकीय दृष्टिकोन ठरतो. मग प्रश्न विचारला जाईलच की २०२४ मध्ये लोकांनी नेमके कोणत्या कारणासाठी मतदान केले होते?
सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे कार्यकर्त्यांची अवस्था. उमरगा तालुक्यातील शिवसैनिकांनी दिलेल्या निवेदनात लिहिले आहे की, “जर १०० कोटी रुपयांची गरज असेल तर आम्ही आमच्या किडण्या विकून पैसे उभे करू, पण पक्षांतर करू नका.” ही ओळ वाचताना कोणाच्याही मनाला वेदना होतील. राजकारणात मतभेद असू शकतात. पक्ष बदलता येतात. भूमिका बदलता येतात. पण आपल्या नेत्याला थांबवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना स्वतःच्या किडण्या विकण्याची भाषा करावी लागते, यापेक्षा मोठे अपयश कोणते? त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे एवढ्या भावनिक सादेनंतरही जर निर्णय बदलत नसेल, तर त्याचा अर्थ काय? “अनेकांनी पक्ष बदलले, त्यांचे काही बिघडले नाही, मग माझे काय बिघडणार आहे” अशी मानसिकता त्यामागे कार्यरत असल्याची शंका निर्माण होते. हा जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना गृहीत धरण्याचाच प्रकार आहे.
धाराशिवच्या राजकारणात ही पहिली घटना नाही. आजपर्यंत जवळपास सर्वच प्रस्थापित नेत्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलले, भूमिका बदलल्या, आघाड्या बदलल्या. पण ज्यांनी विचार बदलले नाहीत, पक्ष बदलले नाहीत, जनतेच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने संघर्ष केला, ते आणि त्यांचे पक्ष मात्र राजकारणाच्या काठावर फेकले गेले. यासाठी नेते जितके जबाबदार आहेत, तितकीच जनता देखील जबाबदार आहे.
लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही. ती सतत जागरूक राहण्याची पद्धत आहे. नेत्यांना देव, मसीहा किंवा मालक समजणे बंद करावे लागेल. त्यांना प्रश्न विचारावे लागतील. विकासनिधीचा हिशेब मागावा लागेल. लग्न, साखरपुडे, वाढदिवस आणि सत्कारांमध्ये त्यांना अडकवून न ठेवता सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त ठेवावे लागेल. भावनिक मुद्द्यांपेक्षा वास्तविक प्रश्न चर्चेत आणावे लागतील. निवडणुकांतील प्रलोभनांना नकार द्यावा लागेल. संघटित दबावगट उभे करावे लागतील.
अलिकडे ओमराजे यांनी उद्धव ठाकरे फिरत नाहीत, आदित्य ठाकरे यांनी अधिक फिरले पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. पण त्याच वेळी स्वतःचा मतदारसंघातील वावरही मागील काही काळात कमी झाला होता, कार्यकर्त्यांशी संवाद कमी झाला होता, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. इतरांना गद्दार म्हणणे सोपे असते. पण इतिहासाचे एक वैशिष्ट्य आहे; तो प्रत्येकाला त्याच मापाने मोजतो.
आजचा प्रश्न ओमराजेंच्या पक्षांतराचा नाही. प्रश्न आहे लोकशाहीचा, जनादेशाचा, विचारनिष्ठेचा आणि राजकीय नैतिकतेचा. भाई उद्धवराव पाटलांच्या जिल्ह्यातून निघालेला हा पक्ष व भूमिका बदलाचा अजून एक नवा अध्याय भविष्यात “राजकीय वास्तववाद” म्हणून ओळखला जाईल की “गद्दारीचा नवा अध्याय” म्हणून, याचा निर्णय आता जनता करेल. कारण शेवटी लोकशाहीत अंतिम न्यायालय जनता असते. आणि त्या न्यायालयात कोणताही नेता कायमचा निर्दोष राहत नाही.
