महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिली : मोठी बातमी ! अखेर ‘या’ विभागातील 14,010 कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट; शासन निर्णय जारी, 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार
धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी :लाडलेसाब नदाफ
महाराष्ट्र सरकार : मोठी बातमी ! अखेर ‘या’ विभागातील 14,010 कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट; शासन निर्णय जारी, 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार
महाराष्ट्र सरकार :10 वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1,153.60 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी; पदोन्नती व निवृत्तीवेतनाचा लाभ मात्र मिळणार नाही
महाराष्ट्र सरकार मोठी बातमी ! अखेर ‘या’ विभागातील 14,010 कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट; शासन निर्णय जारी, 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार
महाराष्ट्र सरकार : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यासाठी राज्य शासनाने मंगळवारी शासन निर्णय जारी केला. यासाठी वार्षिक 1,153.60 कोटी रुपये खर्चासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळाने 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि 25 जून 2026 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार शासनाने अंतिम आदेश जारी केला आहे.
शासन निर्णयानुसार, 25 जून 2026 पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाईल. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
7व्या वेतन आयोगानुसार वेतन –
समकक्ष पद निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाणार आहे. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विभाग अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करतील.
या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतनासह महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळणार आहे. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित राहणार आहे.
पदोन्नती, निवृत्तीवेतनाचा लाभ नाही –
सेवा समायोजन झाल्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजांचेच नियम त्यांच्यासाठी लागू राहतील.
अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष –
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही अधिसंख्य पदे पूर्णपणे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. त्या पदांवर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही तसेच अनुकंपा तत्त्वावरही नियुक्तीचा लाभ मिळणार नाही.
भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळ प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, भविष्यातील पदनिर्मिती वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच केली जाणार आहे.
