आमदार एकनाथराव खडसेंच्या प्रश्नानंतर जळगाव कचरा व्यवस्थापनावर शासनाचे स्पष्टीकरण; कंत्राटदार कंपनीवर ५८ लाखांचा दंड
उप संपादक | प्रणित काठोके
जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्येबाबत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानमंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनामार्फत सुरू असलेल्या उपाययोजना आणि झालेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती दिली.
आमदार खडसे यांनी शहरातील कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण होत नसल्याने तसेच त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नसल्याने पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत असल्याचा मुद्दा मांडला. याशिवाय विविध भागांत कचऱ्याचे ढीग साचत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याची बाब त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.
यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, जळगाव शहरातील कचरा संकलनाची जबाबदारी ‘बी.व्ही.जी. इंडिया लि., पुणे’ या कंपनीकडे असून १ सप्टेंबर २०२५ पासून हे काम सुरू आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांमधून कचरा संकलनासाठी ८४ घंटागाड्या, ०९ कॉम्पॅक्टर, ०४ मिनी कॉम्पॅक्टर, ०६ टिप्पर, ०९ टाटा पिकअप, ०३ स्किप लोडर आणि ०४ ट्रॅक्टर यांचा वापर केला जात आहे. या कामासाठी ५०० कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या कामकाजावर स्वतंत्र पर्यवेक्षकांकडून देखरेख ठेवली जाते. तसेच जी.पी.एस. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून वाहनांचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे निरीक्षण केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात त्यांनी सांगितले की, स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत १८.०६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला ९ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाने मंजुरी दिली असून हा प्रकल्प ‘रॉयल वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स लि., पुणे’ या संस्थेकडे सोपविण्यात आला आहे.
दरम्यान, कचरा संकलनाच्या कामात अनियमितता तसेच करारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित ‘बी.व्ही.जी. इंडिया लि.’ कंपनीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. ३० मे २०२६ पर्यंत कंपनीवर ५८ लाख ३,५०० रुपये इतका दंड आकारण्यात आला असून तो वसूल करण्यात आल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
