जांभूळखेडा ग्रामपंचायतीवर कुलूप; लोकशाहीच्या दारालाच टाळे?
माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीच्या पाहणीत धक्कादायक वास्तव उघड; गावकऱ्यांचे हक्क, विकासकामे आणि प्रशासनिक जबाबदाऱ्या प्रश्नचिन्हाखाली
गडचिरोली प्रतींनिधी : मनोज उराडे
ग्रामीण विकासाचे केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा कारभार किती बेजबाबदार आणि नागरिकविरोधी झाला आहे, याचे धक्कादायक उदाहरण जांभूळखेडा ग्रामपंचायतीत पाहायला मिळाले आहे. माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीच्या विशेष तपास पथकाने जांभूळखेडा ग्रामपंचायतीला दिलेल्या भेटीदरम्यान सकाळी सुमारे 11:00 वाजेपर्यंत संपूर्ण कार्यालय कुलूपबंद असल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे, या कालावधीत एकही कर्मचारी, ग्रामसेवक, सहाय्यक किंवा इतर जबाबदार अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हता. ही बाब केवळ कार्यालय बंद असल्याची नसून, ग्रामीण नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि लोकशाही व्यवस्थेवर झालेला गंभीर आघात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. समितीच्या तपासादरम्यान स्थानिक नागरिकांनी धक्कादायक माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जांभूळखेडा ग्रामपंचायत नियमितपणे उशिरा सुरू होते. संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी राहत नसून वडसा येथून ये-जा करतात. त्यामुळे कार्यालयीन वेळांचे सातत्याने उल्लंघन होत असून अनेकदा अधिकारी दिवसभर कार्यालयातही येत नसल्याचे आरोप नागरिकांनी केले.यामुळे प्रमाणपत्रे, दाखले, विविध शासकीय योजनांचे अर्ज, विकासकामांचे प्रस्ताव, कर नोंदी, लाभार्थी प्रकरणे आणि इतर अनेक महत्त्वाची कामे रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. जांभूळखेडा ग्रामपंचायत ही एकाच गावापुरती मर्यादित नसून तीन गावांच्या प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळते. या गावांतील शेतकरी, मजूर, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध शासकीय योजनांचे लाभार्थी आपल्या दैनंदिन कामांसाठी ग्रामपंचायतीवर अवलंबून आहेत. परंतु नागरिकांना गेल्या काही दिवसांपासून कार्यालयात फक्त बंद दरवाजे आणि कुलूपच पाहायला मिळत असल्याची तक्रार आहे. ग्रामपंचायत ही ग्रामीण प्रशासनाची सर्वात महत्त्वाची आणि लोकशाहीच्या मुळाशी असलेली संस्था मानली जाते. अशा संस्थेचे कार्यालय वारंवार बंद राहणे म्हणजे नागरिकांच्या सेवांवर, विकासकामांवर आणि शासनाच्या योजनांवर थेट परिणाम होणे होय. गावकऱ्यांमध्ये आता एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे “उच्च अधिकाऱ्यांना ही परिस्थिती माहित असूनही कारवाई का होत नाही?” नागरिकांच्या मते, ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब नसून सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांप्रती असलेल्या दुर्लक्षाचे गंभीर उदाहरण आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालय बंद असल्याची तक्रार गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कुरखेडा यांच्याकडे करण्यात आली असता त्यांनी या बाबीची गंभीर दखल घेतली. ग्रामपंचायत कोणत्याही परिस्थितीत बंद राहू नये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे जांभूळखेडा ही तालुक्यालगतची ग्रामपंचायत असूनही अशी स्थिती असल्यास दुर्गम भागातील ग्रामपंचायतींची परिस्थिती किती गंभीर असेल, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष?
माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण समितीने यापूर्वीही जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमधील अशाच प्रकारच्या अनियमिततेबाबत तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व पंचायत समित्यांना स्पष्ट निर्देश दिले होते की—
• ग्रामपंचायत कार्यालय नियमित सुरू राहावे.
• कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास असावेत.
• बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करावी.
• नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
मात्र या सर्व निर्देशांनंतरही जांभूळखेडा ग्रामपंचायतीत कोणताही लक्षणीय बदल दिसून येत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. समितीच्या पथकाने पाहणीदरम्यान कार्यालय बंद असल्याचे जिओ-ट्रॅकिंगयुक्त छायाचित्रे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तसेच स्थानिक नागरिकांचे निवेदन नोंदवून ठेवले आहे. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“भोंगळ कारभार थांबविण्याची वेळ आली” – मनोज उराडे
माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज उराडे यांनी प्रशासनावर तीव्र टीका करताना म्हटले की, “ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत, कार्यालये वेळेवर उघडत नाहीत, अनेक ठिकाणी कार्यालये बंद ठेवली जातात आणि नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. ग्रामपंचायतींचा भोंगळ कारभार थांबवून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.”
नागरिकांची मागणी : चौकशी करून कठोर कारवाई करा
माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे तालुकाध्यक्ष अप्रव भैसारे व तालुका सचिव पूडलिक दादगाये यांनी जांभूळखेडा ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. गावाच्या विकासाचे दार उघडे ठेवण्यासाठी स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या दारालाच जर कुलूप लागणार असेल, तर ग्रामीण नागरिकांनी न्याय, सेवा आणि विकासासाठी नेमके कुणाकडे पाहायचे?
हा प्रश्न आज जांभूळखेडा पुरता मर्यादित नसून संपूर्ण ग्रामीण प्रशासन व्यवस्थेसमोर उभा ठाकला आहे.
