माहितीचा अधिकार : प्रश्न विचारण्याचा नाही, पुरावे मिळवण्याचा कायदा
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक हा केवळ मतदार नसतो, तर तो शासनाचा मालक असतो. शासनाने घेतलेले निर्णय, खर्च केलेला निधी, मंजूर केलेली कामे आणि अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई याची माहिती नागरिकांना मिळाली पाहिजे, हा लोकशाहीचा मूलभूत सिद्धांत आहे. याच तत्त्वावर भारतात “माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005” लागू झाला. या कायद्याने सामान्य नागरिकाच्या हातात एक असे प्रभावी शस्त्र दिले, ज्यामुळे शासनातील गुप्तता कमी झाली आणि पारदर्शकतेला नवे बळ मिळाले. परंतु दुर्दैवाने अनेक नागरिक माहितीचा अधिकार अर्ज करताना कायद्याचा मूळ उद्देश समजून घेत नाहीत. भावनिक भाषेत, आरोपांच्या स्वरूपात किंवा अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याच्या पद्धतीने अर्ज लिहिले जातात. परिणामी असे अर्ज कायदेशीर चौकटीत बसत नाहीत आणि ते नाकारले जातात. त्यामुळे माहितीचा अधिकार प्रभावी ठरण्याऐवजी केवळ कागदी प्रक्रिया बनून राहते. खरं म्हणजे माहितीचा अधिकार हा “प्रश्न विचारण्याचा” नाही, तर “शासकीय नोंदी मिळवण्याचा” कायदा आहे. अधिकारी तुमच्या भावना, शंका किंवा आरोपांना उत्तर देण्यासाठी बांधील नसतो. तो फक्त त्याच्या कार्यालयात अस्तित्वात असलेली माहिती म्हणजे आदेश, पत्रव्यवहार, फाईल नोटिंग, मंजुरी, अहवाल, निविदा, खर्चाची कागदपत्रे देण्यासाठी जबाबदार असतो. म्हणूनच “रस्ता का बनवला नाही?”, “अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष का केले?”, “कारवाई का झाली नाही?” असे प्रश्न माहितीचा अधिकार अंतर्गत ग्राह्य धरले जात नाहीत. कारण हे प्रश्न “स्पष्टीकरण” मागतात. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 2(f) नुसार “माहिती” म्हणजे आधीपासून उपलब्ध असलेली नोंद किंवा दस्तऐवज. नवीन उत्तर तयार करून देणे, कारणे स्पष्ट करणे किंवा मत मांडणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी नाही.
याच कारणामुळे अनेक अर्ज रिजेक्ट होतात. नागरिकांना वाटते की अधिकारी मुद्दाम माहिती देत नाहीत; पण प्रत्यक्षात अर्जच कायद्याच्या चौकटीत नसतो. उदाहरणार्थ, “रस्ता का दुरुस्त केला नाही?” हा प्रश्न विचारण्याऐवजी “रस्ता दुरुस्ती संदर्भातील मंजुरी आदेश, निधी वितरण, फाईल नोटिंग आणि पत्रव्यवहाराच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात” अशी मागणी केली तर अधिकारी माहिती नाकारू शकत नाही. कारण तुम्ही आता भावना नाही, तर कागदोपत्री पुरावे मागत आहात. माहितीचा अधिकार ची खरी ताकद इथेच आहे. हा कायदा अधिकाऱ्यांशी वाद घालण्यासाठी नाही; तर त्यांच्या फाईलमधील सत्य बाहेर आणण्यासाठी आहे. अनेक वेळा गावातील रस्ते कागदावर पूर्ण दाखवले जातात, पाण्याच्या योजना मंजूर होतात पण काम होत नाही, शाळा दुरुस्तीचा निधी खर्च दाखवला जातो पण इमारत मोडकळीस असते. अशा वेळी “का?” विचारून काही मिळत नाही. पण मंजुरी आदेश, मोजमाप पुस्तिका, पेमेंट व्हाउचर, निविदा आणि फाईल नोटिंग मागितली की संपूर्ण भ्रष्टाचार उघडा पडतो. माहिती अधिकार हा सामान्य माणसाचा लोकशाहीतील सर्वात मोठा आधार आहे. कारण तो गरीब-श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित असा भेद करत नाही. फक्त दहा रुपयांच्या शुल्कात नागरिक शासनाला प्रश्नांच्या माध्यमातून नव्हे, तर पुराव्यांच्या माध्यमातून जबाबदार ठरवू शकतो. अनेक मोठे घोटाळे, बनावट कामे, निधीतील गैरव्यवहार आणि प्रशासनातील हलगर्जीपणा माहितीचा अधिकार मुळेच समोर आले आहेत.
परंतु माहितीचा अधिकार प्रभावी बनवण्यासाठी नागरिकांनी काही मूलभूत गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. अर्जात नेहमी स्पष्ट विषय असावा. एका अर्जात अनेक विषय टाकू नयेत. “प्रमाणित प्रत” हा शब्द वापरावा. पूर्ण पत्ता, दिनांक आणि शुल्काचा तपशील नमूद करावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्जाची भाषा सभ्य, नेमकी आणि कायदेशीर असावी. आरोप, भावना किंवा धमकी यामुळे अर्ज कमकुवत होतो.
आजच्या काळात माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळवण्याचा कायदा राहिलेला नाही; तर तो शासनाला उत्तरदायी बनवण्याचे प्रभावी लोकशाही साधन बनले आहे. शासनातील भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि निष्क्रियतेविरुद्ध सामान्य नागरिकाच्या हातातील हे सर्वात शांततापूर्ण आणि कायदेशीर अस्त्र आहे.
म्हणून माहितीचा अधिकार अर्ज लिहिताना हे कायम लक्षात ठेवा
“प्रश्न विचारू नका, पुरावे मागा.”
कारण प्रश्नांना उत्तरे बदलू शकतात; पण कागदपत्रे सत्य लपवू शकत नाहीत.
लेखन:- श्री. मनोज सुरेश उराडे
जिल्हाध्यक्ष, गडचिरोली
माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समिती,
अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज गडचिरोली प्रतिनिधी प्रमुख
