अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
अभ्युदयनगर पुनर्विकास : नागरिकांचा आक्रोश, प्रशासनाची उदासीनता
मुंबई प्रतिनिधी गणेश तळेकर
मुंबईतील अभ्युदयनगर वसाहत ही म्हाडाने सन १९६० साली उभारली. साधारण तीस वर्षांपूर्वी ही वसाहत दुरुस्त करून नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक इमारत किमान तीन वेळा दुरुस्त करण्यात आली. मात्र, वारंवार दुरुस्त्या करूनही आज प्रत्येक इमारत अधिक बिकट अवस्थेत आहे. गळती, भेगा, लोखंडी सळई बाहेर येणे, छत कोसळण्याचा धोका — अशा गंभीर समस्या रहिवाशांचे आयुष्य भीतीच्या छायेत जगण्यास भाग पाडत आहेत. अनेक कुटुंबे सुरक्षिततेच्या चिंता करत आहेत आणि परिस्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न केले. सुरुवातीला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले, परंतु यश मिळाले नाही. त्यानंतर म्हाडामार्फत प्रकल्प पुढे नेण्याची तयारी दाखवली गेली. पण म्हाडाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनाला तब्बल सहा महिने उलटून गेले तरी एकाही विकासकाने प्रतिसाद दिलेला नाही. ही बाब नागरिकांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी गंभीर आणि निस्तेज उदासीनतेची साक्ष आहे.
अभ्युदय नगर पवन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे सरचिटणीस उमेश येवले यांनी या विषयावर म्हाडाच्या मा. उपाध्यक्षांना पत्र दिले असून तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ठाम शब्दांत इशारा दिला:
“आजवर केवळ आश्वासनांचे ढग आले, पण पावसाचे थेंब कधीच पडले नाहीत. जर प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. तसेच न्यायालयाच्या दारांवर आपली दाद मागावी लागेल.”
मधल्या काळात काही खाजगी विकासकांनी आकर्षक प्रकल्पांचे आमिष दाखवले. परंतु त्यांनी आवश्यक सरकारी देय रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शवली. परिणामी नागरिकांचे स्वप्न पुन्हा धुळीस मिळाले आणि त्यांच्या भवितव्यावरचा धोका अधिक स्पष्ट झाला. शासन व प्रशासनाची गंभीर उदासीनता नागरिकांचा संयम सुटू लागल्याचे दर्शवते.
अभ्युदयनगरवासीयांचा आवाज आता अधिक तीव्र आहे:
“आम्हाला सुरक्षित छप्पर द्या, आमच्या मुलांना नव्या घराचे स्वप्न दाखवा! आमच्या कुटुंबांचे सुरक्षित भवितव्य सुनिश्चित करा!”
ही बाब केवळ इमारतींचा प्रश्न नाही; ही हजारो कुटुंबांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. शासनाने या हाकेला तात्काळ प्रतिसाद देऊन ठोस, निर्णायक व धोरणात्मक पावले उचलणे हीच खरी वेळेची गरज आहे. अन्यथा अपघात व जीवनधोक्याची स्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.
