पूर्व हवेलीत शिंदवणे गावात प्लॉटिंगचा सुळसुळाट! पाणी, वीज, ड्रेनेजचा पत्ताच नाही; शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्यावर अतिरिक्त भार पडत असल्याचा आरोप!
उपसंपादक :-गणेश महाडिक
पूर्व हवेली : पूर्व हवेलीतील शिंदवणे परिसरात वाढत्या प्लॉटिंग व्यवसायामुळे मूलभूत सुविधा, नियोजनबद्ध विकास आणि शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. काही ठिकाणी पाणीपुरवठा, वीज, ड्रेनेज आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध नसतानाही प्लॉटिंग करून विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. संबंधित प्रकल्पांच्या परवानग्या आणि मंजूर लेआउटबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून प्लॉट खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची संभाव्य गैरसोय आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्यावर पडणारा अतिरिक्त भार याबाबत प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
प्लॉटिंगचा विस्तार; मूलभूत सुविधांचे काय?
पूर्व हवेली परिसरात वाढत्या नागरीकरणामुळे जमिनींचे प्लॉटिंग करून विक्री करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, प्लॉट विक्रीपूर्वी संबंधित प्रकल्पाला आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत का, लेआउट मंजूर आहे का आणि नागरिकांना कोणत्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, याची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे विचारणा केली असता, काही प्लॉटिंग प्रकल्पांना आवश्यक परवानगी किंवा मंजूर लेआउट नसल्याचे समजल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे गरजेचे असून, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
प्लॉट घेतल्यानंतर सुविधांसाठी नागरिकांची फरफट?
प्लॉट खरेदी करताना विविध सुविधांची आश्वासने दिली जात असतील; मात्र प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, अंतर्गत रस्ते, वीज आणि कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था नसेल, तर भविष्यात प्लॉटधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कष्टाने जमवलेली पुंजी खर्च केल्यानंतर मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना पुन्हा पदरमोड करावी लागणे ही गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे प्लॉट खरेदीदारांनी संबंधित प्रकल्पाची कायदेशीर स्थिती, मंजूर लेआउट आणि उपलब्ध सुविधांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रशासनानेही नागरिकांची दिशाभूल होणार नाही, यासाठी आवश्यक ती तपासणी करावी.
शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्यावर अतिरिक्त भार पडतोय?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतीसाठीच्या वीजपुरवठ्यावर अतिरिक्त भार पडत असल्याचा आरोप. प्लॉटिंगमुळे वीजेची मागणी वाढत असताना संबंधित प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र डीपी अर्थात वीज वितरण रोहित्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही ठिकाणी स्वतंत्र डीपीची व्यवस्था नसल्याची शंका व्यक्त केली जात असून, विद्यमान वीज वितरण यंत्रणेवर अतिरिक्त भार पडत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी महावितरणने प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीपंपांसाठी वेळेवर आणि पुरेशा दाबाने वीज मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वीजपुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास सिंचन, पिकांचे व्यवस्थापन आणि शेतीच्या दैनंदिन कामांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित परिसरातील रोहित्रांची क्षमता, मंजूर विद्युतभार, नवीन वीजजोडण्या आणि शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्याची स्थिती यांची महावितरणने सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
भविष्यातील गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने आताच जागे व्हावे!
आज अनधिकृत प्लॉटिंगकडे दुर्लक्ष केल्यास उद्या स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ शकते. पाणी, वीज, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन आणि रस्ते यांसारख्या सुविधांचे योग्य नियोजन न करता प्लॉटिंग सुरू राहिल्यास भविष्यात येथे घरे बांधून वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांना गंभीर गैरसोयींना सामोरे जावे लागू शकते.
एकदा मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे आणि लोकवस्ती वाढल्यानंतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक कठीण ठरू शकते. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा प्रशासनाने आताच प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.
अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे भविष्यात स्थानिक नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, प्रशासनाने तातडीने संबंधित प्रकल्पांची चौकशी करून नियमबाह्य प्रकारांवर अंकुश लावावा. परवानग्या, मंजूर लेआउट आणि मूलभूत सुविधांची पडताळणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
महसूल विभाग, ग्रामपंचायत आणि महावितरणने संयुक्त चौकशी करावी!
या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभाग, ग्रामपंचायत, संबंधित नियोजन प्राधिकरण आणि महावितरण यांनी समन्वयाने चौकशी करणे आवश्यक आहे. प्लॉटिंग प्रकल्पांच्या परवानग्या व मंजूर लेआउट तपासणे, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची पाहणी करणे, कचरा व्यवस्थापनाची उपलब्धता तपासणे तसेच वीजपुरवठ्यावरील संभाव्य परिणामांचा तांत्रिक अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे.
नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करून संबंधित प्रकल्पांची कायदेशीर स्थिती नागरिकांसमोर स्पष्ट करण्यात यावी. तसेच भविष्यात अनियोजित विकासामुळे स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि प्लॉटधारकांना त्रास होणार नाही, यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
आता तरी प्रशासन कारवाई करणार का?
एकीकडे प्लॉट खरेदीदारांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्न, अशा दुहेरी समस्यांमुळे पूर्व हवेलीतील वाढत्या प्लॉटिंगच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्लॉटिंग व्यवसायाला विरोध नसून तो कायदेशीर नियम, आवश्यक परवानग्या आणि मूलभूत सुविधांच्या योग्य नियोजनानुसार व्हावा, हीच सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
“आजच अनधिकृत प्लॉटिंगवर अंकुश लावा; अन्यथा उद्या मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना संघर्ष करण्याची वेळ येऊ देऊ नका!”
प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन प्रत्यक्ष चौकशी कधी सुरू करणार आणि भविष्यातील संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलणार, याकडे आता पूर्व हवेलीतील नागरिक आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे
