पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियमबाह्य वाहनांचा पुराव्यासह पर्दाफाश; विमा, PUC संपूनही तिरंगा दिवा लावून दिमाखात वापर
पुणे, दि. २ ऑक्टोबर | प्रतिनिधी
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय शासकीय कामासाठी वापरत असलेल्या वाहनांचे गंभीर नियम उल्लंघन समोर आले आहे. या कार्यालयाने भाडेतत्त्वावर घेतलेली वाहने ही खाजगी असून, त्यांना व्यावसायिक परमिट नाही, विमा आणि प्रदूषण प्रमाणपत्र संपलेले असतानाही त्यावर बेकायदेशीरपणे तीन रंगाचा दिवा आणि ‘महाराष्ट्र शासन’ बोर्ड लावून वापर सुरु आहे. याचे फोटो पुरावे आता समोर आले आहेत.
माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष *सखाराम कुलकर्णी* यांनी याबाबत RTO पुणे व पिंपरी चिंचवड यांच्याकडे तक्रार केली असून फोटोसह पुरावे सादर केले आहेत.
*फोटोतील ३ वाहनांचा काळा कारनामा:*
छायाचित्रात स्पष्ट दिसत असलेली वाहने –
*१) MH 12 WU 4242 (Toyota Innova Hycross)*
हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्य वाहन असून यावर तिरंगा दिवा लावलेला आहे. या वाहनाचे PUC संपून *५०० दिवस* झाले आहेत. शासकीय वाहनांना पिवळी नंबर प्लेट असणे बंधनकारक असताना याला पांढरी प्रायव्हेट प्लेट आहे.
*२) MH 14 FG 6508 (Toyota Innova)*
हा सर्वात गंभीर प्रकार आहे. या वाहनाचा विमा *०६ नोव्हेंबर २०२१* ला संपला आहे, म्हणजे *सुमारे १८०० दिवस* झाले आहेत. PUC संपून ३६० दिवस झाले आहेत. तरीही हे वाहन रोज मंत्र्यांच्या ताफ्यात, VIP ड्युटीवर वापरले जाते. यावरही तिरंगा दिवा आणि मागील काचेवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा बेकायदेशीर बोर्ड लावलेला फोटोमध्ये दिसत आहे. विमा नसताना अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?
*३) MH 12 WP 7040 (Maruti Swift Dzire)*
या वाहनावरही तिरंगा दिवा आहे. याचा विमा एप्रिल २०२५ मध्येच संपलेला आहे.
*कायदा काय सांगतो?*
– मोटार वाहन कायदा कलम १४६ नुसार विमा नसलेले वाहन चालवणे गुन्हा – २००० रु दंड आणि ३ महिने तुरुंगवास.
– खाजगी वाहनाला भाडेतत्त्वावर घेणे आणि त्यावर शासकीय बोर्ड लावणे हे शासनाच्या वित्त विभागाच्या GR चे उल्लंघन.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही वाहनावर तिरंगा दिवा लावता येत नाही.
*RTO वर प्रश्नचिन्ह:*
या वाहनांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वरदहस्त असल्याने RTO अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत नाहीत, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकाचा PUC संपला तर १०००० रु दंड, मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीला सूट का?
कुलकर्णी यांनी या प्रकरणाची *SIT चौकशी* करून राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी, CEO, महानगरपालिका आयुक्तांच्या अशा भाड्याच्या गाड्यांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
> “पुरावे समोर आहेत. आता RTO ने दंड वसूल करून गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू,” असा इशारा सखाराम कुलकर्णी यांनी दिला आहे.
या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी पुणे आणि RTO पुणे काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
