. १६ / ०३ / २०२६
समाविष्ट गावांतील कर आकारणीवर महापौरांची बैठक
नागरिकांच्या तक्रारींवर चर्चा; सभासदांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
पुणे शहर हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील कर आकारणीबाबत नागरिकांकडून प्राप्त होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने मा. महापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठक दि. १६ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता परिमंडळ क्र.२ कार्यालय, घोले रोड, आर्ट गॅलरी, शिवाजीनगर, पुणे येथे पार पडली.
सदर बैठकीस पुढील मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते –
मा. सौ. मंजुषा नागपुरे, महापौर
मा. काका चव्हाण, गटनेते
मा. सुभाष नाणेकर
तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमधील इतर सभासद उपस्थित होते.
बैठकीस पुढील अधिकारी उपस्थित होते –
मा. पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
मा. रवी पवार, उप आयुक्त (कर आकारणी)
याशिवाय समाविष्ट गावांमधील नागरिक, प्रतिनिधी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी मिळकतकर विभागामार्फत समाविष्ट गावांमधील कर आकारणी संदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. तसेच यासंदर्भात महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये वेळोवेळी मंजूर झालेल्या ठरावांचे वाचन करण्यात आले.
यानंतर उपस्थित लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी विविध मुद्दे मांडत कर आकारणी संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली. यामध्ये प्रामुख्याने निवासी व बिगर निवासी मिळकतींवर जास्त कर आकारणी करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. शेजारील गावांचा ए.आर.व्ही. विचारात न घेता कर आकारणी केल्याचे तसेच ग्रामपंचायत पद्धतीप्रमाणे कर आकारणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून न देता महानगरपालिकेच्या प्रमाणात कर आकारणी करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. कर आकारणीची पद्धत जाचक असल्याचे तसेच “ज्या सालचे घर त्या सालची कर आकारणी” या शासन आदेशाचे पालन झाले नसल्याचेही नागरिकांनी नमूद केले.
सन २०२६ च्या महापालिका अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांतील पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी तरतूद नसल्याची बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच दंड, शास्ती व व्याजावर व्याज आकारणी करण्यात आल्याबाबत नागरिकांनी आक्षेप नोंदविला.
नांदेड सिटी परिसरातील मिळकतींना स्वतःच्या सुविधा उपलब्ध असूनही महानगरपालिकेकडून कोणतीही विशेष कर सवलत देण्यात आलेली नसल्याची बाबही यावेळी उपस्थित करण्यात आली.
यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त मा. पृथ्वीराज बी.पी. यांनी स्पष्ट केले की, कर आकारणी ही एक धोरणात्मक बाब असून महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये मंजूर झालेल्या ठरावांनुसारच कर आकारणी करण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी नवीन धोरण तयार करून मुख्य सभेचा ठराव करणे आवश्यक आहे.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मा. महापौर सौ. मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले की, समाविष्ट गावांमधील कर आकारणीच्या विषयावर लवकरच संबंधित सभासदांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीकडे सर्व संबंधितांनी आपल्या लेखी सूचना व मते सादर करावीत. त्यानंतर प्रशासनाशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाचे मार्गदर्शनही घेण्यात येईल.
राज्याचे महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागामार्फत संबंधित क्षेत्रांचे झोनिंग करण्याचे काम सुरू असून त्याच अनुषंगाने या विषयावरही योग्य तो मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सन २०२६ च्या महापालिका अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांतील सुविधांसाठी तरतूद वाढविण्याबाबतही लेखी सूचना देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
शेवटी गटनेते मा. काका चव्हाण यांनी सर्व उपस्थितांच्या वतीने मा. महापौर यांचे आभार मानले.
