बँकेने खोट्या सह्या करून केली फसवणूक
दी जळगाव पीपल्स को-ऑप बँकविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
प्रतिनिधी । जळगाव
येथील जळगाव पीपल्स बँकेने खोट्या सह्या करून फसवणूक केल्याप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक व संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात चोपडा पोलिसात फिर्याद दिली होती. याप्रकरणी 3 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पोलीस प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने अखेर सागर ओतारी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
चोपडा येथील रहिवाशी सागर ओतारी यांनी चोपडा शहर पोलिसात दि.26 एप्रिल 2025 रोजी दी जळगाव पीपल्स बँक विरोधात कर्ज मागणी अर्जावर खोट्या सह्या करून फसवणूक केल्याप्रकरणी जळगाव पीपल्स बँकेच्या तत्कालीन चेअरमन, संचालकांसह संबंधित अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार पोलिसांचा तपास सूरू होता. सदर फिर्याद रद्द करावी, यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने दि.12 जून 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत 798/2025 याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि. 24 जून 2025 रोजीच रद्द केली आहे.
अन्यायाविरुद्ध पत्रकार संघटना एकवटल्या
याबाबत तीन महिने उलटूनही चोपडा पोलीस प्रशासनाने आज पावेतो सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे अखेर सागर ओतारी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे जिल्ह्यातील बहुसंख्य पत्रकारांच्या शिष्टमंडळासह धाव घेत निवेदन दिले. परंतू तेव्हा जिल्हा पोलीस अधीक्षक चाळीसगाव येथे ड्रग्सच्या कारवाईनिमित्‍त गेलेले असल्यामुळे त्यांची पत्रकारांच्या शिष्टमंडळासह भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या वतीने अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाने या प्रकरणातील बारकावे समजून सांगितले. तसेच संबंधित तपास अधिकार्‍यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन सागर ओतारी यांना न्याय द्यावा व मा. उच्च न्यायालयाचा देखील सन्मान राखावा, अशी भूमिका मांडली. त्यांनी सदर प्रकरणात चौकशी करून लवकरात लवकर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. आता पोलीस अधीक्षक काय कार्यवाही करतात? याकडे सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांचे लक्ष लागून आहे.
जळगाव पीपल्स बॅँकेची याचिका केली रद्द
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जळगाव पीपल्स बॅँकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर दि.24 जून 2025 रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारी वकील एस. ए. गायकवाड यांनी न्यायालयास सांगितले की, तपास अधिकारी पोउनि जितेंद्र वल्टे यांनी तपास करुन उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यांना (SDPO) अहवाल सादर केला होता. त्यात उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यांनी 7 मुद्यांवर नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी खंडपीठाच्या न्या. श्रीमती विभा काकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना देखील सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी वि. उत्तर प्रदेश आणि इतर [2014 (2) SCC 1 ] केसनुसार प्राथमिक चौकशीसाठी कमाल 7 दिवसांचाच कालावधीची मर्यादा निश्चित केली आहे, असा दाखला दिला व बँकेचा अर्ज फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने सांगताच बँकेतर्फे सदर याचिका मागे घेत असल्याचे वरिष्ठ अ‍ॅॅड.एस.बी. देशपांडे, व तपन के.संत यांनी न्यायालयास सांगितले. त्यानुसार मा.उच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका रद्द केली. त्यामुळे बँकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
