महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण लोक अदालतीमध्ये 145 पैकी 63 प्रकरणांचा निपटारा.
प्रतिनिधी : सतिश कडू
नागपूर : प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांकडून विविध शासन निर्णयांना अभिप्रेत असलेली न्यायोचित भूमिका त्यांच्या प्रशासनातून, कार्यपध्दतीतून प्रतिबींबीत झाली पाहिजे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर यातून अन्याय झाल्याची भावना उद्भवणार नाही. वेतनवाढ, कार्यलयीन बदली यासाठी शासनाचे सुस्पष्ट निर्णय आहेत. नियमांचे काटेकोर पालन प्रत्येक पातळीवर होणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर खंडपिठाचे उपाध्यक्ष न्यायमूर्ती एम.जी.गिरटकर यांनी सांगितले.
कायद्याला अभिप्रेत असलेला शासन निर्णयाचा अन्वयार्थ अपेक्षित असतो. शासन निर्णयाचे अन्वयार्थ आपल्या मर्जीनूसार कोणी काढू नयेत. कायद्याच्या चौकटीत असणाऱ्या बाबींची पडताळणी करुनच शासन निर्णय आकार घेतात. यात न्यायाच्या भूमिकेला अधोरेखित केलेले असतात, असे न्यायमूर्ती एम.जी. गिरटकर यांनी स्पष्ट केले. ज्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या न्यायाचे रक्षण व्हावे यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आपली जबाबदारी पार पाडते आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून कोणत्याही अधिकाऱ्यांना जर आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असेल तर त्यांच्यासाठी हे न्यायाधिकरण आहे. यात असंख्य प्रकरणे ही समोपचाराने मिटू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण लोक अदालतीमध्ये 145 पैकी 63 प्रकरणांचा निपटारा.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर (मॅट) मध्ये दाखल प्रकरणांमध्ये आपसी सामोपचारातून न्याय मिळावा याउद्देशाने आयोजित लोक अदालतीमध्ये 145 प्रकरणांपैकी 63 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली. न्यायमूर्ती एम.जी. गिरटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली 7 डिसेंबर रोजी ही विशेष लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या लोक अदालतीत मॅटचे 2 पॅनल होते. यात पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती एम.एन. गिलानी, न्यायमूर्ती के.जे रोही यांनी काम पाहिले. पॅनल सदस्य म्हणून सेवा निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एस. दास, ए.पी. मते यांच्यासह ॲड. आर.एम. फटींग व पी.व्ही. ठाकरे यांनी काम पाहिले. या लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,नागपुरचे प्रशासकीय सदस्य नितीन गद्रे, न्यायीक सदस्य एम.ए. लव्हेकर, प्रबंधक न्या. पी.व्ही. बुलबुले व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
