बोगस शालार्थ च्या विभागीय स्तरावर तपासणीसाठी स्थापन केलेल्या पथकाच्या चौकशीवर एस आय टी चा अहवाल अवलंबून
अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज सखाराम कुलकर्णी
नांदेड- शालार्थ घोटाळ्याच्या तपासणीसाठी एस आय टीने नियुक्त केलेल्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर नियुक्त केलेल्या विभागीय पथकांच्या कार्यपद्धतीमुळे शिक्षण विभागातील पारदर्शक चौकशीबाबत शिक्षण क्षेत्रात उलट- सुलट चर्चा होत आहे. चोरीची तपासणी दुसरा चोर कसा करेल हा प्रश्न समोर येत आहे. म्हणून एसआयटीचा अहवाल विभागीय पथकाच्या चौकशीवर अवलंबून.
सन २०१०-१२ नंतर शैक्षणिक क्षेत्रात नियमबाह्य नियुक्त्या होऊन प्रचंड भ्रष्टाचार होऊन बोगस शालार्थ आयडी देण्यात आल्या. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर शासनाने चौकशीसाठी विशेष तपासनी समिती (एसआयटी) स्थापन केली .व एसआयटीने विभागीय स्तरावर समित्या स्थापन करून त्या -त्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील नियुक्तींच्या चौकशी करणार. या समितीत इतर जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी व कर्मचारी चौकशीस नियुक्त केलेत. तर तपासणी करण्यास गेलेले अधिकारी या अगोदर त्या जिल्ह्यातच होते. व तेच अधिकारी आता मागील नियुक्त्यांची तपासणी काय करणार. तत्कालीन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी ३४ शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गैरकारभाराचा ठपका ठेवलेला आहे. याची चौकशी लाच लुचपत विभाग कडे पण दिली.व आता हेच अधिकारी एकमेकांच्या गैर कारभाराची चौकशी कशी करतील, ही चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होत आहे. एसआयटी चे प्रमुख अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत पुलकुंटवार सचिव, डॉ. मनोज शर्मा आयपीएस अधिकारी हे सदस्य असून हे कर्तव्य दक्षता अधिकारी असल्याची ख्याती आहे. पण एसआयटी चे सचिव व शिक्षण सहसंचालक हरुण अत्तार असून यांच्या कारभारावर आरोप- प्रत्यारोप होत आहेत. व यांना समितीत ठेऊ नका असाही काही संघटनेने आवाज उठवला होता. सध्या एस आय टीचे भूत नियमबाह्य नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर व नियुक्ती केलेल्या संस्था अध्यक्षांवर तसेच मंजुरी दिलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आहे. गैर कारभार करताना यांनी जसे वेगवेगळे फंडे वापरून पळवाटा काढल्या व गैर नियुक्त्यास मंजुऱ्या दिल्या तसाच आता शिक्षक व संस्था अध्यक्ष सही सलामत सुटण्यास प्रयत्न करत असून संभाजीनगर शिक्षण उपसंचालक विभागीय कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या काही जिल्ह्यातील एक हजार शिक्षकांनी प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा करून या समितीस मॅनेज करण्याचा पळवाट काढल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे. इतरही शिक्षण उपसंचालक विभागीय अंतर्गत थोड्याफार नियुक्त्या गैर असल्याचे दाखवून बाकी नियुक्त्यास दडपवण्यास दोन हजाराचा पॅटर्न राबवला जात आहे. असे बोलल्या जात आहे. शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर या समिती बरोबर असले तरी त्यांनी पण सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत. असा दावा नियमबाह्य नियुक्त झालेले शिक्षक व संस्थाचालक करत आहेत. यामुळे सरकारने शिक्षण विभागाचा गैर कारभार धुऊन काढायचे प्रयत्न केले, तरी विभागीय चौकशीसाठी स्थापन केलेले पथक तपास पारदर्शक करतील का? या प्रश्नामुळे एसआयटी च्या अहवालावर सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
