औद्योगिक वीजदरवाढीवर आमदार एकनाथराव खडसे यांचा सवाल; शासनाने मांडली भूमिका
उप संपादक | प्रणित काठोके
राज्यातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांवरील वाढत्या वीज खर्चाचा मुद्दा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. वीज विक्री करातील वाढ, सौरऊर्जा वापरासंदर्भातील नवीन अटी आणि अतिरिक्त शुल्कांमुळे उद्योग क्षेत्रावर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार खडसे यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, सौरऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू करण्यात आला असून नेट मीटरिंगसंदर्भातील निर्बंध आणि रात्रीच्या वेळेतील सौरऊर्जेच्या वापरावरील मर्यादांमुळे राज्यातील १०,००० हून अधिक उद्योग प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयांमुळे राज्याला ५,००० ते १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक फटका बसू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
वाढीव वीज बिलांमुळे उत्पादन खर्च वाढत असल्याने काही उद्योग राज्याबाहेर स्थलांतरित होण्याचा विचार करू शकतात. त्याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर होऊन बेरोजगारी वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही खडसे यांनी नमूद केले.
यासंदर्भात उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विद्युत अधिनियम २००३ नुसार वीजदर निश्चित करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे आहेत. आयोगाने घेतलेले निर्णय हे वीज वितरण व्यवस्थेतील आर्थिक संतुलन राखणे आणि इतर ग्राहकांवरील भार कमी करणे या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.
तसेच सौरऊर्जा अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावी यासाठी काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढीव वीज विक्रीतून प्राप्त होणारा निधी प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंप उभारणीसाठी वापरण्यात येणार असून त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महावितरणच्या दीर्घकालीन नियोजनामुळे पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत वीज खरेदी खर्चात सुमारे ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. या आर्थिक नियोजनाचा विचार करूनच संबंधित दरवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले.
