एका सामान्य माणसाची‌ अनोखी सुरूवात.

एका सामान्य माणसाची‌ अनोखी सुरूवात.

Best News Portal Development Company In India

ओबीसी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी: अल्पसंख्यांक जातींना न्याय हवा

प्रतिनिधी – महेश पेन्दोर

ओबीसी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी: अल्पसंख्यांक जातींना न्याय हवा

: इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करून त्यातील अल्पसंख्यांक जातींना समान आरक्षण देऊन सामाजिक न्याय मिळवून देण्याबाबत महाराष्ट्र नाभिक महामंडळातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना निवेदन देण्यात आले. ओबीसी प्रवर्गातील बहुसंख्यांक जातींनी आरक्षणाचे ८० टक्के फायदे लाटल्याने उर्वरित ३४२ अल्पसंख्यांक जातींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

उपवर्गीकरणाची गरज: अन्यायग्रस्त ३४२ जाती
* ओबीसी प्रवर्गात: एकूण ३४५ पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे.
* आरक्षण: रोहिणी मंडळ आयोगानुसार २७% आरक्षण लागू आहे.

* सध्याची स्थिती: या आरक्षणाचे ८०% फायदे केवळ क्रमांक एक वर असलेल्या एका बहुसंख्यांक जातीने, तर उर्वरित २०% फायदे क्रमांक दोन व तीन वर असलेल्या दोन जातींनी घेतले आहेत.

* वंचित: एकूण ३४५ जातींपैकी केवळ तीन बहुसंख्यांक जाती वगळता उर्वरित ३४२ अल्पसंख्यांक जाती सामाजिक, शैक्षणिक, सेवाविषयक आणि राजकीय क्षेत्रातील फायद्यांपासून आजही वंचित आहेत.

‘SC-ST’ प्रवर्गाप्रमाणे ओबीसीतही उपवर्गीकरण हवे
* सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरण मान्य केले आहे, ज्यामुळे अल्पसंख्यांक जातींना न्याय मिळाला आहे.

* ST प्रवर्गातही लागू: अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गामध्ये सुद्धा अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण आधीच असल्याने अल्पसंख्यांक जातींना वाटा मिळून त्यांची प्रगती होत आहे.
* मागणी: याच धर्तीवर ओबीसी प्रवर्गामध्ये सुद्धा ‘बहुसंख्यांक’, ‘अल्पसंख्यांक’ आणि ‘अति अल्पसंख्यांक’ असे गट करून अ, ब, क, ड याप्रमाणे उपवर्गीकरण करावे. यामुळे सर्व अल्पसंख्यांक जातींना सामाजिक, शैक्षणिक, सेवाविषयक आणि राजकीय क्षेत्रांत समान वाटा मिळेल.

रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करण्याची विनंती
निवेदनात, अल्पसंख्यांक जातींना न्याय देण्यासाठी स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाने दिलेल्या शिफारशी अद्याप लागू न केल्यामुळे अन्याय होत असल्याचे म्हटले आहे. यावर तातडीने निर्णय घेऊन नाभिक समाज समाविष्ट अल्पसंख्यांक गटासाठी ९% आरक्षण लागू करण्याची नम्र विनंती महाराष्ट्र नाभिक महामंडळातर्फे करण्यात आली आहे.
निवेदन देणाऱ्यांमध्ये: सौ. अनुष्का बेलोरकर, श्री ज्ञानेश्वर डांगरकर, श्री ओंकार राव राऊत, श्री विनोद डोंगरे, श्री रमेश घवले, श्री शरदचंद्र पुसतकर, श्री सुभाष परनकर ,सौ. जोशना करवाडे, श्री बोबडे, श्री निंभोरकर, श्री अमृतकर, श्री सौरभ डांगरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
(निवेदक: श्री. ज्ञानेश्वर गो. डांगरकर, सरचिटणीस, पश्चिम विदर्भ विभाग, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ)

Share this post:

मुख्य संपादक संतोष लांडे.
9175941294.

बातम्या व जाहिराती साठी संपर्क

खबरें और भी हैं...

लाइव टीवी

Ajinkya Maharashtra news
rudraraj production
Traffic Tail

लाइव क्रिकट स्कोर

Market Mystique
Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

Follow us on

Quick Link