राज्यात जप्त गुटखा परराज्यात नेण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप; विधानसभेत एकनाथराव खडसेंचा सरकारला सवाल
उप संपादक | प्रणित काठोके
राज्यात गुटखाबंदी असताना जप्त करण्यात आलेला सुमारे १० कोटी रुपयांचा गुटखा साठा परराज्यात नेण्यासाठी २४ मार्च २०२६ रोजी नियमबाह्य परवानगी देण्यात आली का? असा प्रश्न आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष झाले का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचीही त्यांनी सरकारकडे विचारणा केली.
यावर उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, प्रतिबंधित गुटखा परराज्यात नेण्यासाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही.
मंत्र्यांनी सांगितले की, भिवंडीतील हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुण्यातील सोफक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांकडील हुक्का तंबाखू पेस्ट (स्मोकिंग तंबाखू) जप्त करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांनी २३ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार संबंधित पदार्थ अन्नाच्या व्याख्येत येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने केलेली कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे सरकारने नमूद केले.
याच पार्श्वभूमीवर, संबंधित कंपन्यांचा माल इतर राज्यात विक्रीसाठी पाठविण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिस संरक्षणात राज्याबाहेर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान, १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने ६१३ आस्थापनांची तपासणी केली. त्यापैकी ६०५ आस्थापनांतून सुमारे ८१.७१ कोटी रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व तत्सम पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच १९१ वाहने जप्त, २११ आस्थापने सील करण्यात आली असून सर्व प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
