‘अपिलीय आदेशही धाब्यावर!’ आश्रमशाळेचा मनमानी कारभार उघड; माहिती अधिकार कायद्याची उघड पायमल्ली
गडचिरोली प्रतींनिधी : माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करत अनुदानित आश्रमशाळेने प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर बसवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासन अनुदान आणि शाळा प्रशासनाशी संबंधित माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ केली जात असल्याने पारदर्शक प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी 20 मे 2026 रोजी संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यास 10 दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, अनुदानित मासाहेब माध्यमिक आश्रमशाळा, कोटरा (ता. कोरची) येथील जनमाहिती अधिकाऱ्याने आदेशानंतरही अपेक्षित माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकारामुळे अपिलीय आदेशाचा उघड अवमान झाल्याचा तसेच सार्वजनिक निधीशी संबंधित माहिती हेतुपुरस्सर दडपली जात असल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूलभूत हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा आता नागरिकांमध्ये सुरू आहे. या प्रकरणी श्री. मनोज एस. उराडे, जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समिती, गडचिरोली यांनी राज्य माहिती आयोग, नागपूर येथे द्वितीय अपील तसेच तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित जनमाहिती अधिकारी व जबाबदार प्रशासनावर माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत दंडात्मक तसेच विभागीय कारवाई करण्यात यावी, तसेच अपिलीय आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणावर राज्य माहिती आयोग, नागपूर काय भूमिका घेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे आता नागरिक, सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
“माहिती दडपून सत्य थांबवता येत नाही; पण जबाबदारी टाळता येणार नाही. आता प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची खरी कसोटी सुरू झाली आहे.”
