ग्रामपंचायत करवाफा कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन; जिल्हा परिषदेकडे तक्रार दाखल
प्रतींनिधी मोहन गावंडे गडचिरोली, दि. 11 फेब्रुवारी 2026 :
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी असलेल्या तरतुदींचे ग्रामपंचायत करवाफा येथे उघड उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज सुरेश उराडे यांनी जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. दि. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री. उराडे हे माहिती अधिकाराचा अर्ज सादर करण्यासाठी ग्रामपंचायत करवाफा येथे गेले असता, कार्यालयात माहिती अधिकाराबाबत कोणताही अनिवार्य फलक किंवा जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांची माहिती प्रदर्शित नसल्याचे निदर्शनास आले. माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 4(1)(b) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अशी माहिती स्वतःहून जाहीर करणे बंधनकारक असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तसेच, कार्यालयीन वेळेत जबाबदार अधिकारी अनुपस्थित होते. दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता संबंधित अधिकारी बैठकीस गेले असल्याचे सांगण्यात आले. अर्ज कार्यालयात कोणाकडे द्यावा याबाबत विचारणा केली असता अर्जदारास कार्यालयाबाहेर येण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही बाब माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 5(1) व 6(1) च्या तरतुदींना बाधा आणणारी असल्याचे श्री. उराडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, कार्यालयात उपस्थित संगणक ऑपरेटर (KC) यांनी “माझे काम पत्र घेणे नाही” असे सांगून अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. सार्वजनिक कार्यालयात आलेले पत्र स्वीकारणे ही मूलभूत प्रशासकीय जबाबदारी असून त्यास नकार देणे ही शिस्तभंगाची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीस प्राप्त निधी व त्यातून करण्यात आलेल्या कामांची माहिती दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशी कोणतीही माहिती प्रदर्शित नसल्याने पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारांची तात्काळ सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, माहिती अधिकार फलक व आवश्यक माहिती तातडीने प्रदर्शित करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच 15 दिवसांच्या आत लेखी अहवाल द्यावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. अन्यथा, माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 18 अंतर्गत राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
