पुरंदर येथील विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांबरोबर जिल्हाधिकारी यांची झाली सकारात्मक चर्चा
पुरंदर येथील विमानतळा करिता प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
प्रतिनिधी अनघलक्ष्मी दुर्गा
पुणे दि ८ : पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या जमिनीचा दर, मोबदला व विविध मागण्यांबाबत आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांसोबत चर्चा केली. प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच प्रतिनिधीमंडळासोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णयांवर चर्चा करणार असल्याची माहिती श्री. डुडी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी देय जमीनदर व मोबदला निश्चिती संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यात जमिनीचा दर व मोबदला, घरांसाठी जागा, मोबदल्यावर आयकरातून सुट, पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, प्रकल्पग्रस्त व भूमिहीन प्रमाणपत्र, कुणबी प्रमाणपत्र, वाढीव एफएसआय, पीएआरडीए मार्फत भुखंड विकासाचे नियोजन, परिरातील पायाभूत सुविधा आराखडा, विमानतळ परिसरातील विकसित भागांना महापुरुषांची नावे देण्याचा प्रस्ताव, शेती पिकांचे मूल्यांकन, भुमिपुत्रांना विमानतळात कायमस्वरूपी नोकरीची संधी, भुखंडात आरक्षण, हक्काची घरे, व्यवसाय व रोजगारासाठी कर्ज व्याज दरात सवलत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत आदी मागण्यांचा समावेश होता.
पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाकरिता सात गावांतील सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेस शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे डुडी यांनी सांगितले. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने राबविण्यात येईल, कोणावरही अन्याय होणार नाही, तसेच सर्व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना भूसंपादन, पीक सर्वेक्षण याबाबतची माहिती नियमितपणे दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी व ग्रामस्थांना कौशल्यविषयक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल. एकही प्रकल्पबाधित वंचित राहू नये यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून आवश्यक ती सर्व दक्षता घेतली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.!
