अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरुवात
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या 100 शाळेतील सहाय्यक शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग लागू करा माजीमंत्री आमदार श्री बबनराव लोणीकर यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
प्रतिनिधी नामदेव मंडपे
1 जून 2006 रोजी चा शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नव बौद्ध मुलामुलींकरिता प्रत्येक तालुक्यात 01 अशा 353 शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2007 – 08 मध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून पहिली ते सातवीच्या 100 शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्या होत्या. मान्यता मिळालेल्या या 100 शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली साठी पहिल्या वर्षी शिक्षक, अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, सफाईगार अशा 5 पदांना मंजुरी देखील देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे इयत्ता पहिलीच्या पहिल्या वर्षासाठी 100 शाळांना 903 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती. अशी माहिती आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये दिली आहे.
आ.बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, दि. 13 एप्रिल 2011 च्या शासन निर्णयानुसार जून 2011 पासून पाचवी ते सातवी आणि जून 2012 पासून आठवी ते दहावी वर्ग सुरू करण्यास या शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंधानुसार 1500, निवासी वसतिगृह कर्मचारी आकृतीबंधानुसार 400 तर संचलनालय विभागीय, जिल्हास्तरीय आकृतीबंधासाठी 80 अशा एकूण 1980 पदांना मंजुरी देण्यात आली होती असे देखील आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सर्व शासकीय व शासकीय विभागांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला परंतु सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील मंजूर करण्यात आलेल्या या 100 शाळांमधील सहाय्यक शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही. वेतन निश्चिती परिपत्रक 20 सप्टेंबर 2021 नुसार प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आलेले 2800 रुपये ग्रेड वेतन मान्य नसल्याने हे सर्व शिक्षक मा.न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले त्यामुळे यांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊ शकला नाही. असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे परंतु माध्यमिक शिक्षकांना 4300 रुपये ग्रेड वेतन आहे ते त्यांना मान्य असताना देखील त्यांनासुद्धा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही. असेही लोणीकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या 100 शाळांच्या संदर्भातील प्राथमिक शिक्षकांचे सातवा वेतन आयोग या संदर्भातील व ग्रेड पे संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू करू शकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे परंतु माध्यमिक शिक्षक यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही तरीदेखील त्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने माध्यमिक शिक्षक देखील मा.न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले असता माध्यमिक शिक्षक या प्रकारात समाविष्ट नाही असे न्यायालयाने नमूद केले आहे असे असताना मा.न्यायालयाच्या निकालानंतर देखील मा. सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडे अद्यापपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या विभागांतर्गत सुरुवातीच्या काळातील या सर्व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देखील देण्यात आली नाही. नंतर नव्याने नियुक्ती देण्यात आलेल्या सर्व सहाय्यक शिक्षकांना पदोन्नती देण्यात आले परंतु या सर्व सहाय्यक शिक्षकांना मात्र पासून वंचित ठेवण्यात आले. 60 टक्के पेक्षा अधिक शाळांचा मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार सहाय्यक शिक्षक यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे या सर्व सहाय्यक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे व पदोन्नती देणे बाबत आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल असा विश्वास आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पत्रात व्यक्त केला आहे.
