परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी संपूर्ण फी भरण्याची अट ? विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न; जबाबदार कोण ?
महाराष्ट्र |अजिंक्य महाराष्ट्र न्युज
राज्यात अनेक भागांमध्ये दुष्काळाचे संकट, शेतीवरील आर्थिक ताण आणि वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत असताना आता अभियांत्रिकी (Engineering) आणि पदव्युत्तर (Postgraduate) अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसमोरही आर्थिक अडचणी उभ्या राहत असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सध्या विविध महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असताना काही विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची प्रलंबित फी भरल्याशिवाय परीक्षा फॉर्म भरता येणार नसल्याचे सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यायची तरी कशी, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
परीक्षा फॉर्म की कॉलेज फी? विद्यार्थ्यांसमोर पेच !
अनेक विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती शेती, मजुरी आणि छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून असते. नैसर्गिक संकटे आणि आर्थिक अडचणींमुळे काही कुटुंबांना शिक्षणाचा खर्च भागवणेही कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षा अर्ज भरण्यापूर्वी संपूर्ण महाविद्यालयीन फी भरण्याची अट घातली जात असल्यास विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भर पडू शकते.
परीक्षा अर्जाची मुदत संपण्याची भीती, विलंब शुल्काचा संभाव्य बोजा आणि शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची चिंता यामुळे विद्यार्थी आणि पालक मानसिक तणावाखाली येऊ शकतात.
विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार कधी ?
या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
– आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी भरण्यास मुदतवाढ किंवा हप्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देता येणार नाही का?
– परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आणि प्रलंबित महाविद्यालयीन फी याबाबत विद्यापीठाचे नेमके नियम काय आहेत?
– पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलत किंवा इतर योजनांचा लाभ वेळेत मिळत आहे का?
– विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे कोणती भूमिका घेणार?
🏛️ जबाबदारी नेमकी कोणाची ?
विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नाकडे केवळ महाविद्यालयीन प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता विद्यापीठ प्रशासन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनीही लक्ष देण्याची गरज आहे.
महाविद्यालयांना शुल्कविषयक नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते; मात्र विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि परीक्षा देण्याच्या संधीचा विचार करून नियमांनुसार व्यवहार्य उपाय उपलब्ध आहेत का, हे स्पष्ट होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी संपूर्ण फी भरणे अनिवार्य आहे की काही परिस्थितींमध्ये सवलत मिळू शकते, याबाबत संबंधित विद्यापीठ आणि शासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होणे रास्त आहे.
शासन आणि विद्यापीठ प्रशासनाने लक्ष द्यावे !
आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. आवश्यकतेनुसार फी भरण्यास मुदतवाढ, हप्त्यांची सुविधा आणि पात्र विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सवलतींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन द्यावे.
शिक्षण ही संधी आहे, आर्थिक अडथळा नव्हे !
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार का? परीक्षा अर्ज आणि महाविद्यालयीन फी यासंदर्भात शासन व विद्यापीठ प्रशासन कोणता निर्णय घेणार? याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
