‘बायकोच्या नावे ई-पेमेंट आणि स्वतःच्या DSC ने मंजुरी?’
गोमाणी ग्रामपंचायतीतील तब्बल ₹5.49 लाखांच्या व्यवहारांवर संशयाचे सावट; ग्रामसेवकाच्या पत्नीच्या खात्यावर ई-पेमेंट, उच्चस्तरीय चौकशीसह फौजदारी कारवाईची मागणी
श्री. मनोज उराडे गडचिरोली प्रतिनिधी
मुलचेरा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या गोमाणी ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहारांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. केंद्र शासनाच्या eGramSwaraj / Meri Panchayat या अधिकृत पोर्टलवरील उपलब्ध नोंदींमध्ये ‘नळ कनेक्शन’ या कामासाठी करण्यात आलेल्या ₹5 लाख 49 हजारांच्या तीन स्वतंत्र ई-पेमेंट व्यवहारांचा लाभार्थी म्हणून कार्यरत ग्रामसेवक उमेश मुनीश्वर धोडरे यांच्या पत्नी प्रतिभा उमेश धोडरे यांचे नाव दिसून येत असल्याने, या व्यवहारांच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे यांनी केली आहे.
पोर्टलवरील नोंदीनुसार 20 जून 2025 रोजी Voucher No. XVFC/2025-26/P/3 द्वारे ₹1,83,000, 21 जून 2025 रोजी Voucher No. XVFC/2025-26/P/5 द्वारे ₹1,77,000 आणि 6 ऑगस्ट 2025 रोजी Voucher No. XVFC/2025-26/P/8 द्वारे ₹1,89,000 इतकी रक्कम अदा करण्यात आल्याचे दिसून येते. एकूण ₹5,49,000 रकमेच्या या तिन्ही व्यवहारांमध्ये “Paid To : PRATIBHA UMESH DHODARE” अशी स्पष्ट नोंद पोर्टलवर असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारांमध्ये सचिव (ग्रामसेवक) यांची डिजिटल स्वाक्षरी (DSC), सरपंचांची डिजिटल स्वाक्षरी, EPFMS प्रक्रिया आणि बँक पेमेंट पूर्ण झाल्याची नोंदही अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जर लाभार्थी ग्रामसेवकांच्या निकटच्या नातेवाईक असतील, तर अशा व्यवहारांना कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी देण्यात आली? हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) टाळण्यासाठी शासनाच्या कोणत्या नियमांचे पालन करण्यात आले? संबंधित कामांची प्रत्यक्ष मोजणी कोणी केली? बिलांची पडताळणी कोणत्या अधिकाऱ्याने केली? देयक मंजुरीचा आधार काय होता? या सर्व बाबींची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक नागरिकांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, ग्रामपंचायतीच्या निधीतून स्वतःच्या किंवा निकटच्या नातेवाईकांच्या नावाने करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारांची कायदेशीरता आणि प्रशासकीय वैधता तपासल्याशिवाय हा विषय संपुष्टात येऊ शकत नाही. जर संबंधित व्यक्ती प्रत्यक्ष कंत्राटदार, पुरवठादार अथवा शासन नियमांनुसार पात्र लाभार्थी असतील, तर त्यासंबंधीचे करारपत्र, कार्यादेश, प्रशासकीय मंजुरी, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), तांत्रिक प्रमाणपत्र, बिल पडताळणी अहवाल, देयक मंजुरीचे आदेश आणि इतर सर्व अभिलेख सार्वजनिक करण्यात यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, पंचायत समिती मुलचेरा येथील गटविकास अधिकारी (BDO) आणि विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांच्या पर्यवेक्षण भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या व्यवहारांची नियमानुसार छाननी झाली होती का? संबंधित अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविला होता का? व्यवहारांना प्रशासकीय मान्यता कोणत्या आधारे देण्यात आली? की संपूर्ण प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले? या प्रश्नांची उत्तरेही आता शोधली जाणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
याप्रकरणी नळ कनेक्शनची कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली का, शासनाच्या निधीचा वापर नियमानुसार झाला का, लाभार्थीची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, ई-पेमेंटपूर्वी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती का आणि संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या वित्तीय नियमांनुसार पार पडली का, याची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
चौकशीत शासकीय निधीचा गैरवापर, पदाचा दुरुपयोग, डिजिटल स्वाक्षरी (DSC) चा अनधिकृत वापर, बनावट कागदपत्रे किंवा इतर आर्थिक अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे यांनी केली आहे.
