मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाणी पट्टीतून सवलत द्या; आमदार प्रवीण स्वामी यांची विधानसभेत मागणी.
धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी :-लाडलेसाब नदाफ
मुंबई/
मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाणी पट्टीचा अन्यायकारक बोजा कमी करून दंडव्याज माफ करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.
विधानसभेत बोलताना आमदार प्रवीण स्वामी म्हणाले की, उमरगा-लोहारा मतदारसंघासह संपूर्ण मराठवाडा हा भौगोलिकदृष्ट्या कायम दुष्काळाच्या छायेत असणारा प्रदेश आहे. येथील शेतकरी निसर्गाचा लहरीपणा, पाण्याची तीव्र टंचाई आणि सततच्या नापिकीशी सातत्याने संघर्ष करत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत जलसंपदा व पाटबंधारे विभागाकडून उसाच्या पिकासाठी आकारली जाणारी पाणी पट्टी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे.
अवाढव्य पाणी पट्टी आणि दंडाचा बोजा
आमदार स्वामी यांनी सभागृहात पाणी पट्टीच्या दराची आकडेवारी मांडली. खरीप हंगामासाठी ₹१८९०, रब्बी हंगामासाठी ₹३७८० आणि उन्हाळी हंगामासाठी ₹५६७० प्रति हेक्टर अशी पाणी पट्टी आकारली जाते. ही पाणी पट्टी वेळेत न भरल्यास त्यावर तब्बल ५०% दंड आणि त्यानंतर १२% व्याज आकारले जाते. यामुळे प्रति हेक्टर तब्बल ₹२२,५०० पर्यंतची अवाढव्य रक्कम शेतकऱ्यांवर लादली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
उत्पन्नापेक्षा पाणी पट्टीच जास्त
“मराठवाड्यातील उसाचे सरासरी हेक्टरी उत्पन्न अवघे ४० ते ५० हजार रुपयांच्या घरात असताना, त्यातील अर्ध्याहून अधिक रक्कम केवळ पाणी पट्टीत जाणे अत्यंत अन्यायकारक आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या प्रमुख मागण्या:
मराठवाड्याची सततची दुष्काळी व प्रतिकूल परिस्थिती पाहता उसाच्या पाणी पट्टीत विशेष सवलत देऊन दरांमध्ये मोठी कपात करण्यात यावी.
शेतकऱ्यांकडे थकलेली ५०% दंडाची रक्कम आणि १२% व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र आणि सवलतीचे सिंचन नियम लागू करण्यात यावेत.
या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी विनंती आमदार प्रवीण स्वामी यांनी शेवटी केली.
