दारूच्या नशेत ग्रामपंचायत कार्यालयात धिंगाणा; अखेर ग्रामपंचायत अधिकारी निलंबित!
व्हिडिओ व्हायरल होताच प्रशासन खडबडून जागे; जनक्षोभानंतर जिल्हा परिषदेकडून कठोर कारवाई
जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली: मनोज उराडे
ग्रामीण प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवणाऱ्या धक्कादायक प्रकारात चामोर्शी तालुक्यातील माडेआमगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी सुरेश मंगू पुंगाटी यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कार्यालयीन वेळेत मद्यधुंद अवस्थेत ग्रामपंचायत कार्यालयात येऊन गोंधळ घालल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संतप्त ग्रामस्थ, सामाजिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरलेल्या या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. सार्वजनिक सेवक म्हणून जनतेची सेवा करण्याची जबाबदारी असताना, मद्यधुंद अवस्थेत कार्यालयात धिंगाणा घालून कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, ही केवळ शिस्तभंगाची बाब नसून जनतेच्या विश्वासाशी केलेली प्रतारणा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी कार्यालयीन वेळेत दारूच्या नशेत ग्रामपंचायत कार्यालयात दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांनी कार्यालयीन वातावरण बिघडवत गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली. चौकशीत प्रथमदर्शनी आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निलंबनाचे आदेश जारी करत कठोर भूमिका घेतली. या कारवाईमुळे सरकारी सेवेत शिस्तभंग, गैरवर्तन आणि कर्तव्यातील निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला आहे.
केवळ निलंबन नव्हे; सखोल विभागीय चौकशीची मागणी
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माहिती अधिकार, पत्रकार संरक्षण व पोलिस मित्र समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे यांनी सांगितले की, निलंबनाची कारवाई स्वागतार्ह असली तरी केवळ निलंबनावर प्रकरण थांबविणे योग्य ठरणार नाही.
“जनतेच्या कामासाठी असलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयातच अधिकारी मद्यधुंद अवस्थेत आढळत असतील, तर ग्रामीण नागरिकांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल विभागीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. शासकीय सेवेत अशा प्रकारच्या कृत्यांना कोणतीही माफी असता कामा नये.” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
ग्रामपंचायत ही ग्रामीण विकासाची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची प्रशासकीय संस्था मानली जाते. अशा संस्थेतील अधिकारीच मद्यधुंद अवस्थेत कार्यालयात वावरत असल्याचे चित्र समोर येणे ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाब मानली जात आहे.
सार्वजनिक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून शिस्त, जबाबदारी, पारदर्शकता आणि नैतिकतेची अपेक्षा असते. मात्र अशा घटना केवळ एका व्यक्तीची चूक न राहता संपूर्ण प्रशासनाच्या प्रतिमेला धक्का देणाऱ्या ठरतात. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ निलंबन न करता भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कठोर प्रशासकीय उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
जनतेचा सवाल
“गावाच्या विकासाची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, तेच अधिकारी जर दारूच्या नशेत कार्यालयात येत असतील, तर ग्रामीण नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष कोण देणार?”
“जनतेच्या सेवेसाठी उभारलेले ग्रामपंचायत कार्यालय हे मद्यधुंद कारभाराचे अड्डे बनू शकत नाही. जनतेच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या आणि शासकीय शिस्तीचा भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई हीच सुशासनाची खरी ओळख आहे.”
