गुन्हा करण्याआधी दहा वेळा विचार करावा लागेल ! जळगाव पोलिसांचा नवा वचक
जळगाव उप संपादक | प्रणित काठोके
जळगाव जिल्हा पोलिसांनी गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक मोहीम हाती घेतली असून जिल्ह्यातील सर्व पोलिस स्टेशन स्तरावर “क्रिमिनल डोजियर M.O.B डेटा बेस” तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. दिनांक २३ मे २०२६ रोजी सुरू झालेल्या या मोहिमेमध्ये हिस्ट्रीशीटर्स, हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स, शरीराविरुद्ध व मालमत्तेविरुद्ध गुन्हे करणारे आरोपी, टवाळखोर, प्रतिबंधात्मक कारवाईतील आरोपी तसेच इतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून त्यांचे M.O.B (Modus Operandi Bureau) / Interrogation Forms भरून घेण्यात येत आहेत.
*काय आहे ‘क्रिमिनल डोजियर M.O.B डेटा बेस’?*
या उपक्रमांतर्गत पोलिस विभागाने अत्यंत बारकाईने आणि अभ्यासपूर्वक तयार केलेल्या विशेष फॉर्मद्वारे संबंधित गुन्हेगारांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. या फॉर्ममध्ये आरोपीचे कुटुंबीयांची माहिती, आधार व पॅन कार्ड तपशील, मालमत्ता, वाहने व त्यांची मालकी, सोशल मीडिया अकाउंट्स, शारीरिक खुणा, टॅटू, मित्रपरिवार, पूर्वीचे गुन्हे व त्यांची सद्यस्थिती, गुन्हा करण्याची विशिष्ट पद्धत, कार्यक्षेत्र, व्यसनाधीनता, कर्ज आदी महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
*मोहिमेमागील प्रमुख उद्देश*
या उपक्रमामागे पोलिस विभागाचा गुन्हेगारीविरोधातील दीर्घकालीन आणि प्रभावी नियंत्रणाचा हेतू असल्याचे दिसून येत आहे. या मोहिमेमुळे :
प्रत्येक पोलिस स्टेशनकडे गुन्हेगारांचा अद्ययावत व सविस्तर डेटाबेस उपलब्ध होणार आहे.
विविध पोलिस स्टेशनमध्ये माहितीची त्वरित देवाण-घेवाण सुलभ होणार आहे.
गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा व कायद्याचा धाक निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
फरार आरोपींच्या मालमत्तेच्या तपशीलावरून जप्ती व कठोर कारवाई करणे सोपे होणार आहे.
नव्याने बदली होऊन आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्थानिक गुन्हेगारांची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे.
पोलिस स्टेशन परिसरातच प्रक्रिया राबवून गुन्हेगारीचे सार्वजनिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
गुन्हेगारीविरोधातील मोठे पाऊल
जळगाव जिल्हा पोलिसांचा हा उपक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही आदर्श ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधुनिक माहिती संकलन आणि स्थानिक गुन्हेगारीवर लक्ष केंद्रीत करून पोलिस प्रशासनाने गुन्हेगारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
