हिंगणा तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिरात 412 पारधी लाभार्थ्यांना महसूल दाखले वाटप
प्रतिनिधी सतीश कडू
हिंगणा, दि. 24 मे 2025: हिंगणा तालुक्यातील पारधी बेड्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियानांतर्गत आयोजित विशेष शिबिरात 412 पारधी विद्यार्थी व बंधूंना विविध महसूल दाखले वाटप करण्यात आले. यात 144 विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र,3 नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट,5 डोमेसिअल सर्टिफिकेट, 12 उत्पन्न दाखले, पारधी समाजातील 60 वयोवृद्धांना व विधवा महिलांना संजय गांधी श्रावणबाळ योजनेचा लाभ, 82 राशन कार्ड, 79 आधार, 25 पारधी समाजातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेतून लाभ हिंगणा तहसील कार्यालयामार्फत देण्यात आल्याची माहिती हिंगणा तहसीलदार सचिन कुमावत यांनी दिली .
आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या पुढाकाराने आणि जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार सचिन कुमावत यांनी हिंगणा तालुक्यातील सर्व पारधी बेड्यावर विशेष राजस्व या शिबिराचे यशस्वी आयोजन केले.
पारधी समाजाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे शिबीर आयोजित करण्यात आले. या उपक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री तसेच नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
या यशस्वी आयोजनाबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री तसेच नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर,आणि तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी आकाश अवतारे, तहसीलदार सचिन कुमावत, यांचे आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे विदर्भाध्यक्ष बबन गोरामन, जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार, प्रदेश युवा अध्यक्ष अतिश पवार, महासचिव राहुल राजपूत, प्रशांत गोरामन, निकेश माळी, रंजीत भोसले, शिवसाजन राजपूत यांनी विशेष आभार मानले.
तहसीलदार सचिन कुमावत यांनी सांगितले की, पारधी समाजासाठी राबविण्यात आलेल्या या विशेष शिबिरात 412 लाभार्थ्यांना विविध महसूल दाखले हिंगणा विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार समीर भाऊ मेघे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले आहे. विविध महसुली दाखल्यापासून अजून ही काही पारधी बांधव वंचित राहिलेले असल्यास पारधी बांधवांसाठी पुन्हा एकदा विशेष शिबिराचे आयोजन हिंगणा तहसील कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. पारधी बांधवांना यामुळे आदिवासी पारधी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक व शैक्षणिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
