सतिश कडु नागपूर, दि. : १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या श्रेणीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती.या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन १ में २०२५ रोजी पूर्ण होऊन एकूण ९ श्रेणीमध्ये ३७ सर्वोत्तम कार्यालयांना पुरस्कार जाहीर झाले.या निकालात सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या श्रेणीमध्ये नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला १०० पैकी ६२.२९ गुणांच्या आधारे द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला होता.
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यातील पुरस्कार आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात प्रदान करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध खात्यांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
या समारंभात नागपूर विभागातील चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना राज्यातून पहिल्या क्रमांकाचा,नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांना द्वितीय क्रमांकाचा तर गडचिरोली पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आणि नागपूर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांना द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
नागपूर जिल्हा परिषदेला १०० पैकी ७५.८३ टक्के गुण मिळाले आहेत.या श्रेणीत एकूण पाच विजेत्यांना गौरविण्यात आले.सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी या श्रेणीमध्ये १०० पैकी ८४.२९ गुण मिळवत चंद्रपूर जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकाविला.या श्रेणीत एकूण पाच विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आले.सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक श्रेणीमध्ये गडचिरोली आणि नागपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना अनुक्रमे १०० पैकी ८०.०० गुण मिळाले. या श्रेणीत एकूण पाच विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे.
शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली.
गेल्या १०० दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८%) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील.
एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १००% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत.
