किशोर गुडेकर – भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक विद्याभुषित जगविख्यात अर्थतज्ञ होते.त्यांनी भारतातील शेतकऱ्याच्या शेतीच्या संभाव्य धोरण प्रश्नाविषयी मुलभूत अभ्यास केला होता.भारतातील शेतकऱ्याचा पुढील भविष्य काळातील शेतीचा नेमका प्रश्न काय आणि त्यावर भविष्यात काय उपाय योजना केल्या पाहिजेत, यां विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली मांडणी दिपस्तंभा सारखी अनमोल अगणित मार्गदर्शक ठरली आहे.विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराची ओळख अपुर्ण आहे. त्याचे कार्य हे संपुर्ण भारतातील दलितांसाठी नव्हे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक अष्टपैलु व्यक्तिमत्व होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक अर्थशास्त्रज्ञ , न्यायशास्रज्ञ, तत्वज्ञ, जलतज्ञ, कृषितज्ञ, उद्योग तज्ञ, पत्रकार, दुरदृष्टीतज्ञ, राजकारणी, समाजकारणी, तर भारतीय संविधानाचे जनक व शिल्पकार देखील होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जगविख्यात अर्थतज्ञ होते. त्यानी भारतातील भविष्यातील शेतीच्या प्रश्नाविषयी मुलभूत दुरदृष्टी अभ्यास केलेला होता.भविष्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीचा नेमका प्रश्न काय आणि त्यावर काय उपाय योजना केल्या पाहिजेत, यां विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलीली मांडणी आजही दिपस्तंभा सारखी मार्गदर्शक ठरली आहे. सन 1944 वर्षा मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकारने उचलला पाहिजे, त्या साठीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे, अशी सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती. यांच सुचनेचे पालन करत प्रथम संपुर्ण भारत देशामध्ये,75ते 80 वर्षा नंतर तेलगना राज्य सरकार हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचा विचार स्वीकारणारे पहिले राज्य ठरले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचा हाच विचार देखील केद्र सरकारने स्वीकारून भारतातील शेतकऱ्यांना तुटपुंजी का होईना, मदत देण्यात सुरुवात केली आहे.यां मिळणाऱ्या मदतीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे अनमोल अगणित असे योगदान आहे.शेतीच्या राष्ट्रीयकरणा बाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार – – – – डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील शेतकऱ्याच्या पुढील भविष्यातील शेतीच्या राष्ट्रीय करणाच्या बाबत त्यांनी आपले विचार मांडले होते. भारत देशातील 80 टक्के लोक शेतीवर उदर निर्वाह करत असेल तर राष्ट्रीय उत्पनातील शेतीचा वाटा लक्षात घेऊन यां क्षेत्राचे राष्ट्रीय करण करावे आणि भारतातील शेतकऱ्यांना भांडवल पुरवावे, अशी संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती. शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, कसदार बियाणे,उत्तम खते, इतर साहित्य देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची व राज्य सरकारची असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संकल्पनेत नमुद केले होते. शेतीसाठी लागणारी अवजारे आधुनिक पाहिजेत.पारतीने केलीली शेती कधीच फायदेशीर ठरणार नाही, आधुनिकीकरणासाठी जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे नाहीतर एकत्रिकरण होणे आवश्यक आहे. शेतीला दर्जेदार बियाण्याची गरज आहे. ही त्रिसूत्री शेतीची उत्पाकता वाढविणासाठी आवश्यक असल्याचे त्या वेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते. अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारकयाचे वाढते प्रमाण चिंताजंक आहे. छोटया क्षेत्रावर शेतीत आधुनिकीकरण करून उत्पदान वाढविणे शक्य होणार नाही. यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ठाम मत होते. जमिनीच्या विखंडनाची मुख्य कारणे म्हणजे वारस हक्क आणि हस्तातर हे आहेत.दारिद्र, दुष्काळ, व्यसनधिनता, अज्ञान, कलह ही जमिनीच्या विखंडणाची महत्वाची कारणे आहेत, असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. जमीनदारीं संपवन्यासाठी प्रयत्न – – पुर्वीच्या काळी गावोगावी खोती पद्धत होती.खोत हे जमीनदार व वतनदार असायचे. शेतकऱ्यां कडुम शेतसारा जमा करून तो सरकार दरबारीं जमा करण्याचे काम खोत करायचे. मात्र शेतकऱ्याच्या अज्ञानाचा, अशिक्षितपणचा फायदा घेऊन ते शेतकऱ्याची लुट करायचे.जमिनीचा अकरा महिने भाडेपट्टा लिहुन घ्यायचा , एका एकर मागे खंडिभर भात मत्त्ता म्हणुन घ्यायचा.तो जर नाही दिलतार पुढच्या वर्षी दिडपट सारा वसुल करायचा.एखाद्या कुळातील वसुली न झाल्यास त्या कुळाच्या शेतात असणाऱ्या आंबा, फणंस, नारळाच्या झाडावर खोताचा हक्क असायचा, हे सर्व प्रकार कोकण भागात मोठ्या प्रमाणात सुरु होते. त्यांच्याविरुद्ध सहा वर्षे शेतकरी आंदोलन सुरु होते.शेतकऱ्याच्या आंदोलनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पाठिंबा तसेच सहभाग होता.1934 साली महाराष्ट्रात पुणे येथे भरवलेल्या शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. यांच परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजुर पक्षाची घोषणा केली.या परिषदेत शेतकरी समस्यावर चर्चा करण्यात आली.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कासाठी आवाज उठवीला. नारायण नागू पाटील हे त्या खोती पद्धती विरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते.27,ऑक्टोबर 1933 साला पासुन सुरु झालेला हा संप तब्बल सहा वर्ष सुरु होता. या काळात शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले त्यांना अनेक समस्याना सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्याचे आंदोलन इतिहासातील हे पहिले आंदोलन होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 आमदाराच्या पाठिंब्यावर 17 सप्टेंबर, 1939 साली खोती पद्धत बंदचे विधेयक विधिमंडळात मांडले.त्या नंतर केंद्र सरकारला जाग आली.साधारण पणे 1950 पासुन खोती निर्मूलन अधिनियम लागु केला. कुलाबा अर्थात रायगड जिल्ह्यातील एक लाख 22 हजार 860 एकर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी खोताच्या तावडीतुन मुक्त केली.कित्येक दशकाची जुलमी पद्धत संपुष्टात आली.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सिंचनासाठी अजोड काम – –
1942 ते 1946 या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे श्रम, सिंचन,विद्युत शक्ती समितीचे अध्यक्ष झाले होते.केंद्रीय पाटबंधारे व अर्जंमंत्री म्हणुन ही त्यांनी काम पहिले होते.भारतात सयुक्त प्रकल्प, बहुउद्धेशीय प्रकल्प या संकल्पना प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडल्या.केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री असताना चार वर्षाच्या काळात त्यांनी झारखंड
आणि पश्चिम राज्यातील दामोदर नदी प्रकल्प, ओडिसा राज्यातील महानदी नदीवरील हिराकुंड प्रकल्प, मध्यप्रदेश राज्यातील अमरकंटक बांणधरण या वरील सोन नदी प्रकल्प समवेत देशातील 15 मोठया धरणाची ब्लु फिल्म काढुन कामाला सुरुवात केली होती. या सर्व प्रकल्पाचा उद्देश एकच होता की, पुर नियंत्रण, जलसिंचन, विद्युत निर्मिती, पाणी पुरवठा हा होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या केंद्राला नदीजोड प्रकल्पा बाबत सुचना – – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नंदीजोड प्रकल्पा बाबत केंद्र सरकारला सुचना दिल्या होत्या.त्या वेळेस केंद्र सरकारने हा सल्ला प्रत्यक्षात अंमलात आणला असता तर आज भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या सुटल्या असत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पाणी प्रकल्पातील योगदान आणि त्यांची असणारी दूरदृष्टी वाखण्याजोगी आहे.1945 मध्ये, ओडिसा राज्यातील महानदी वरील हिराकुंड धरणाची पायाभरणी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती.पंडित नेहरू धरणाना आधुनिक भारताची मंदिरे म्हणत होते.या मंदिराच्या पायाभरणीचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत केले होते. जमिनीचे विखंडण तसेच जगातील इतर देशातील शेतीवर अवलंबून राहणारी लोकसंख्या याचे प्रमाण खुप भिन्न आहे. इंग्लंड, अमेरिया या देशात मोचकी जनता शेतीवर अवलंबून आहे.भारत देशात हे प्रमाण खुपच जास्त असल्याने जास्तीची लोकसंख्या औद्योगिक कारणासाठी वापरावी लागणार आहे. भारताला औद्योगिकरण तसेच उपजीविकेसाठी दुसरे साधन सरकारने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते. शेतीची उत्पादकता वाढावी म्हणुन, शेत जमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती, सिंचनाची सोय,भांडवली गुंतवणूक केली तरच शेती ही लाभाची ठरेल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. जलसिंचनाच्यासुविधा निर्माण झाल्याशिवाय शेती फायदयात राहणार नाही.शेतीत आधुनिक यंत्रे आणली पाहिजेत .शेती ही समुदयाने करून त्यात समुदायिक शेती पद्धती विकसित झाली पाहिजे. असे भविष्यातील उच्य महान दीपस्तंभा सारखे उदात्त विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. बाबासाहेब आंबेडकराचे हे विचार केंद्र सरकारने अंमलात आणुन आमुलाग्र बदल घडवुन त्यांनी दाखविलेल्या मार्गांवर चालणे हिच खरी त्यांच्या जयंतीच्या शुभदिनी केंद्र सरकार कडुन शुभेच्छाची स्नेहफुले त्यांच्या चरणी शोभुन दिसतील. संकलन /लेखक :- प्रा. संजय मोरे (अण्णा) अँटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया महा. राज्य अध्यक्ष / मानव अधिकार आंतरराष्ट्रीय फेडरेशन महा. राज्य अध्यक्ष / सर्व शक्ती सेना महा. राज्य अध्यक्ष या पदावर कार्यरत असुन सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्रात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. मु पो. सिंगनुर ता. रावेर,जिल्हा, जळगांव.( महाराष्ट्र ) पिन कोडं 425006 भ्रमणध्वनी 7058201111 / 9527322732. आपला विश्वासू – प्रा. संजय मोरे.
