अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी सतीश कडू. नागपूर, दि.२८ : राज्याच्या विशेष सहाय्य विभागांतर्गत नागपूर विभागात राबविण्यात येणाऱ्या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचे उद्दिष्ट मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश, अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज विभागातील सर्व जिल्ह्यांना दिले.
मंत्री श्री. झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्याच्या विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत नागपूर विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे तर नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या बैठकीस उपस्थित होते.
विभागात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकासाठी राबविण्यात येत असलेल्या राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनांची माहिती देण्यात आली. या योजनांतर्गत विभागात ७ लाख ७३ हजार ८९९ पात्र लाभार्थी असून त्यांची थेट लाभ हंस्तातरण (डिबीटी) पोर्टलवर सर्व जिल्ह्यांद्वारे करण्यात आलेल्या नोंदीबाबत श्री. झिरवाळ यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच आधारकार्ड प्रमाणिकरण, बँकेस संलग्नीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना केल्या.
नागपूर विभागात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकासाठी राबविण्यात येत असलेल्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही श्री. झिरवाळ यांनी माहिती घेतली. नागपूर विभागात या योजनांतर्गत २ लाख ६० हजार २० पात्र लाभार्थी असून त्यांची एनएसएपी पोर्टलवर नोंद झाली आहे. या योजनेच्या लाभासाठी मोबाईल अद्ययावतीकरण, आधारकार्ड प्रमाणिकरण व बँकेस संलग्नीकरण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
विशेष सहाय्य योजनांचे सामाजिक अंकेक्षणाचे काम राज्यात ३० मार्च २०२४ पासून सुरु आहे. या कार्यवाहीचा आढावाही श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी घेतला.
या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला देण्यात आलेले उद्दिष्ट मार्च २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
विभागातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आढावाही त्यांनी घेतला. औषध प्रशासन विभागाचे नागपूर सह आयुक्त विराज पवनीकर, सहायक आयुक्त मनिष चौधरी व निरज लोहकरे यावेळी उपस्थित होते. नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या उत्पादकांच्या तपासण्या व कार्यवाहीबद्दल माहिती देण्यात आली. औषध विक्रेत्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीतंर्गत विभागात झालेल्या तपासण्या त्यानुसार विक्रेत्यांना पाठविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीस,विक्रेत्यांचे परवाने निलंबन व रद्द करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अन्न प्रशासन विभागाच्या आढावा बैठकीस सह आयुक्तांनी विभागात देण्यात आलेले परवाने, झालेली नोंद व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
