अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना शासन निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणीसाठीचे निवेदन..दादासाहेब जंगले पाटील राज्य समन्वयक
महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब व जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक महाराष्ट्र राज्य डॉ. सुहास दिवसे साहेब यांना शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत येणाऱ्या त्रुटींची मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्याच्या संघर्षाला मिळाला न्याय
महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय – ग्रामीण रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता…
दि. २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील पानंद रस्ते, हद्दीचे रस्ते, गाडीमार्ग व पायवाटांचे सीमांकन करून त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्याचा ऐतिहासिक शासन निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पिढ्यानपिढ्यांचे वाद संपुष्टात येणार असून शेतकऱ्यांचे हक्क कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित होणार आहेत.
“शिव पानंद शेत रस्ता चळवळ” गेल्या अनेक वर्षांपासून या विषयावर सातत्याने संघर्ष करत होती. या संघर्षामुळे अखेर प्रत्येक शेतकऱ्याचा रस्ता शासनाने मान्य केला असून त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. परंतु शासन निर्णय मधील काही त्रुटी आहेत त्यात बदल करण्यासाठी व यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सूचना चळवळीने खालील मुद्दे दिले आहेत
शिव पानंद शेत रस्ता चळवळीच्या शासन निर्णय यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठीच्या प्रमुख मागण्या
✅कोर्टातील नकाशावरील वादग्रस्त प्रकरणे शासनाकडे वर्ग करून निकाल तातडीने द्यावा.
✅पोलीस संरक्षण मोफत आदेश असतानाही चुकीने आकारलेले शुल्क शेतकऱ्यांना परत करावे.
✅सर्व रस्त्यांसाठी थेट शासन निधीची तरतूद असावी.
✅हद्द निश्चिती असेल त्याच दिवशी दगडी क्रमांक लावण्यात यावेत.
✅भूमी अभिलेख विभागातील रिक्त पदे भरावीत व कंत्राटी नेमणुकीस मान्यता द्यावी.
✅अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
✅शासन समितीत “शिवपानंद शेत रस्ता चळवळ” शेतकरी प्रतिनिधींना सामील करावे.
शेत रस्ते वहिवाट रस्ते यांच्यावर कोणतेही कायदेशीर स्थगिती नाही त्या रस्त्यांची गाव नकाशावर नोंद घेण्यात यावी राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा रस्ता कायदेशीर व सुरक्षित होणार.
वादविवाद, कोर्ट-कचेऱ्या, वेळ व पैसा वाया जाणे थांबणार.
ग्रामीण भागात स्थायी शांतता व विकासाचा पाया रचला जाणार.
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढून शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होणार.
रोजगारनिर्मिती व पायाभूत सुविधा विकासालाही गती मिळणार.
“शिव पानंद शेत रस्ता चळवळीच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे आज महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण शेतकऱ्यांना न्याय देणारा आणि त्यांचा हक्क सुरक्षित करणारा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस,उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, एकनाथजी शिंदेसाहेब, महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब यांनी घेतला आहे.”
हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया ठरेल, व चळवळीने केलेल्या मागण्यांचा महसूल मंत्री लवकरात लवकर विचार करून निर्णय घेतील असा ठाम विश्वास शरद पवळे व दादासाहेब जंगले पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
शिवपानंद शेत रस्ता चळवळीच्या वतीने राज्यातील लाखो शेतकरी बांधवांच्या भावना आणि समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी निवेदन देण्यात आले या ऐतिहासिक चळवळीत राज्यातील लाखो शेतकरी बांधव सक्रिय झालेले आहेत.
गावोगावी ग्रामपंचायती स्वतंत्र मंत्रालय मागणीचे ठराव करून पुढे येत आहेत, तर तरुणाई व महिला वर्ग या चळवळीत खांद्याला खांदा लावून सहभागी झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी हा संघर्ष आहे –
रस्ता मिळालाच पाहिजे, गाव समृद्ध झालंच पाहिजे!
दादासाहेब जंगले पाटील राज्य समन्वयक
