माहितीचा अधिकार” ही केवळ एक संकल्पना नाही, ती लोकशाहीची नाडी आहे!
चामोर्शीत तहसील कार्यालयात ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ वर प्रभावी प्रशिक्षण कार्यशाळा यशस्वीरीत्या पार
प्रतिनिधी गडचिरोली सूरज गुंडमवार अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज
चामोर्शी | गडचिरोली | ६ ऑगस्ट २०२५
लोकशाहीच्या मुळाशी असलेल्या पारदर्शकतेला बळकटी देणारी, जनतेला त्यांच्या हक्कांची साक्षरता देणारी आणि प्रशासनाला उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारी एक प्रभावी कार्यशाळा नुकतीच तहसील कार्यालय, चामोर्शी जि. गडचिरोली येथे उत्साहात संपन्न झाली. ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ या अत्यंत प्रभावी कायद्यावर आधारित ही कार्यशाळा म्हणजे केवळ प्रशिक्षण नव्हे, तर एक विचारप्रवृत्त करणारी लोकशाही चळवळ ठरली.
कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी श्री. प्रशांत घोरूडे तहसीलदार, चामोर्शी हे होते. कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरले ते श्री. मनोज उराडे जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समिती, गडचिरोली यांचे अभ्यासपूर्ण आणि प्रगल्भ सादरीकरण. त्यांनी कायद्याच्या ३१ कलमांचे आणि ६ प्रकरणांचे सुसंगत विश्लेषण करत उपस्थित अधिकाऱ्यांना सहज समजेल अशा भाषेत या कायद्याचा आत्मा उलगडून दाखवला.“बहुतेक कायदे शासन जनतेवर राबवते, पण हा कायदा जनतेने शासनावर राबवायचा असतो – यातच त्याचं खरं सामर्थ्य आहे,” अशा प्रभावी शब्दांत श्री. उराडे यांनी कायद्याची भूमिका स्पष्ट करत उपस्थितांमध्ये नवचैतन्य जागृत केलं. कार्यशाळेतील चर्चांमध्ये केवळ कायद्याचा पृष्ठभाग नव्हे, तर त्याचा व्यावहारिक उपयोग, जनतेसाठी असलेली कार्यक्षमता, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नागरिक-प्रशासनातील विश्वासाचे नाते यांची खोलवर मांडणी करण्यात आली. तहसील कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, लिपिक, इतर कार्यालयीन कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत कार्यक्रमाच्या यशात मोलाचा वाटा उचलला. कार्यक्रमाची खास बाब म्हणजे सौ. अनुपमा रॉय महिला अध्यक्ष, तालुका चामोर्शी यांची उपस्थिती आणि श्री. एस. आर. कावळे नायब तहसीलदार तथा जनमाहिती अधिकारी यांचे संयोजनातील विशेष योगदान.
कार्यशाळेच्या अखेरीस सहभागी अधिकारी व कर्मचारी यांनी व्यक्त केलेला आत्मविश्वास, चर्चेतील सहभाग आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारी सजगता हीच या कार्यशाळेच्या यशाची पावती ठरली. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, ही कार्यशाळा म्हणजे लोकशाहीला दिशा देणारा एक टप्पा, हक्कांना उलगडणारा आरसा आणि प्रशासन व जनतेमधील संवादाचा पूल ठरली. आजचा दिवस हा केवळ माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण नव्हे, तर जवाबदारीची जाणीव, हक्कांची समज आणि शासनावर नागरिकांचा प्रभावी हस्तक्षेप याची सुरुवात ठरली.
