सतीश कडू चंद्रपूर दि. 5: चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025 पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन भवन सभागृहात आमदार श्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. कृषी, सिंचन, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांच्या समस्या व उपाययोजना यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी विविध उपाययोजना, तांत्रिक सेवा, अनुदानवाढ, नव्या यंत्रणा व कृषी अभियानाची आखणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली धोरणात्मक बैठक पार पडली.
नियोजन भवन सभागृह येथे खरीप हंगाम-2025 आढावा घेण्यात आला. बैठकीत जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, रवींद्र माने(राजुरा), अजय चरडे(मुल), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, चंद्रपूरचे तहसीलदार विजय पवार, तहसीलदार(मुल) मृदुला मोरे, तहसीलदार( बल्लारपूर) रेणुका कोकाटे, तहसीलदार (पोम्भुर्णा) रेखा वाणी, मनपा अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, मुलचे मुख्याधिकारी संदीप दोडे, बल्लारपूरचे मुख्याधिकारी विशाल वाघ, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप बाराहाते तसेच मतदारसंघातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी तसेच गट विकास अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक पोर्टलला भेट देऊन ‘फार्मर आयडी’ची नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे, या नोंदणीमुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे सुलभ होईल ; यासाठी कृषी विभागाने व्यापक जनजागृती करून विशेष अभियान राबवावे. पोंभुर्णा तालुक्यात पीएम किसान योजनेअंतर्गत 10,350 लाभार्थ्यांना लाभ वितरित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 52 तलाठी कार्यालये उभारली जात असून, त्यामध्ये मुख्यालयातील प्रमुख गावांमध्ये कृषी सहाय्यकांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कृषी कार्यालयामध्ये पिकासंबंधी माहिती देणारे क्यूआर कोड लावावेत. तसेच, कृषी विभागाने येणाऱ्या खरीप हंगामात बियाणे व खतांची टंचाई भासू नये यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेऊन त्यांची मुबलक उपलब्धता सुनिश्चित करावी. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत गावांची निवड कोणत्या निकषांच्या आधारे केली जाते, याची माहिती आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत जाणून घेतली.
सोलापूर येथे निंबोळी अर्क व खते तयार करणारी स्वतंत्र कंपनी कार्यरत आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी वेळेवर जाणून घेऊन त्यांचे त्वरित निराकरण करावे, तसेच कोणत्याही उणिवा, कमतरता किंवा त्रुटी असल्यास त्या आगामी जिल्हास्तरीय खरीप आढावा बैठकीत सोडवता येतील. पिक विमा, धानाचा बोनस, पीक कर्ज तसेच खत लिंकेज संदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यावर त्वरित कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचा खर्च वजा जाता प्रत्येक पिकाच्या उत्पादनाचा निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) सादरीकरणामध्ये स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, जेणेकरून,अचूक माहिती मिळू शकेल. कृषी क्षेत्रातील तज्ञांची तालुकास्तरावर समिती नेमण्याची आवश्यकता आहे. कृषी विभागातील रिक्त पदे ही एक महत्त्वाची समस्या आहे; त्यामुळे या रिक्त पदांचा एकत्रित अहवाल तयार करून जिल्हा व राज्यस्तरीय खरीप बैठकीत सादर करता येईल.
पोंभुर्णा तालुक्यातील सात शेतकऱ्यांनी राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त केला असून, ही बाब अत्यंत अभिमानास्पद आहे; यासाठी महाराष्ट्रात पुरस्कारांच्या बाबतीत बल्लारपूर विधानसभेने नेहमीच आघाडीवर राहावे. सिंचनासाठी शेतात पाणी आणण्यासाठी नहर अथवा पाटचाऱ्या उभाराव्यात. खतांच्या बाबतीत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना कृषी सेवा केंद्राचे लायसन्स देण्याची आवश्यकता आहे. पट्टा पद्धतीच्या तुलनेत पेरीव पद्धतीने उत्पादन जास्त मिळते आणि खर्च कमी होतो, हे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यावर जोर द्यावा.
केरळमध्ये कृषी आर्मी तयार करण्यात आलेली आहे, त्या धर्तीवर बल्लारपूरमध्ये कृषी आर्मी तयार करण्यासंबंधी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. यासाठी ड्रेसकोड, ट्रॅक्टर, ड्रोन आणि यंत्रसामग्री याबाबत नियोजन करण्यात यावे. नकली बियाण्यांचा प्रश्न त्वरित सोडवावा, तसेच वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजनेसाठी सेमिनार आयोजित करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर, भाताच्या विविध प्रजातींबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
शेतकरी बांधवांना सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान करण्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे, यासाठी डीपीडीसी मधून निधी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. तसेच, नायट्रोजनसाठी नैसर्गिक सोल्यूशन तपासण्याची गरज आहे, आणि अॅझोला खताच्या बाबतीत बचत गटांना काम देण्याचा पर्याय तपासावा. पोखरामध्ये विशेष लक्ष देऊन बैठक घेण्यात येईल. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती नेमण्याची आवश्यकता आहे. गत चार ते पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात दिले जाणाऱ्या पुरस्कारांची माहिती मिळवावी.
शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ठोस टार्गेट निश्चित करण्याची गरज आहे. काही शेतकरी लागण झाल्यानंतर पिकांचे नियंत्रण करतात, मात्र प्राथमिक स्तरावरच उपाययोजना करण्यात यावी यासाठी कृषी विभागाने आवश्यक सल्ला द्यावा. कृषी क्षेत्रात मतदारसंघ आघाडीवर राहावा यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या माध्यमातून अजयपूर येथे महाराष्ट्रातील पहिले प्रशिक्षण केंद्र उभारले जात आहे; तसेच 80 कोटी रुपये खर्चून चंद्रपूर येथे आधुनिक बाजारहाट उभारण्यात येत असून, मतदारसंघातील उर्वरित ग्रामपंचायत मध्ये इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठी उत्तम कृषी कार्यालये, प्रशिक्षणाची प्रात्यक्षिके व बसण्याची सोय करण्यात येत आहे.
भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कार्यशाळांचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. बल्लारपूर येथे 10 एकर जागेमध्ये अत्याधुनिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारण्यात येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी पॅकहाऊस योजनेचे पुनर्जीवन करण्यात येणार आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील शेतीची भौगोलिक माहिती व गोषवारा सादर करावा. मतदारसंघातील फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीसाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. शेततळ्याच्या अनुदानात वाढ करून ते 75 हजार रुपयांवरून अधिक करण्यात येईल. असेही ते म्हणाले.
