वन्यप्राण्यांच्या धडकेने अपघातात मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांची मदत पुन्हा सुरू करा; एकनाथ खडसेंची विधान परिषदेत आग्रही मागणी
प्रतिनिधी | प्रणित काठोके
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या जीवितहानीच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे
ज्येष्ठ नेते आणि आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधान परिषदेत आक्रमक पवित्रा घेतला. वन्यप्राण्यांच्या धडकेने अपघात घडून किंवा हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना मिळणारी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी सरकारकडे केली.
सदर मुद्द्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधताना एकनाथराव खडसे यांनी सांगितले की
पूर्वी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास शासनाकडून ५ लाख रुपये आणि नंतर ती वाढवून १० लाख रुपये मदत करण्याची तरतूद होती.
मात्र, मध्यंतरीच्या काळात ही मदत देण्याची प्रक्रिया तांत्रिक कारणांमुळे किंवा नियमावलीतील बदलांमुळे बंद करण्यात आली आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी यावेळी सरकारच्या एका विचित्र निकषावर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “सरकार सध्या असा तर्क लावत आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू जंगलाच्या आत झाला तरच मदत दिली जाईल. मात्र, जर वन्यप्राण्याने जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यावर येऊन धडक दिली आणि त्यात कुणाचा मृत्यू झाला, तर त्याला ‘जंगलातील मृत्यू’ मानले जात नाही आणि मदत नाकारली जाते.”
यावर आक्षेप नोंदवत खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “वन्यप्राणी जंगलात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना रस्त्याचा वापर करतातच, मग अशा वेळी झालेला अपघात हा वन्यप्राण्यामुळेच झालेला असतो. अशा तांत्रिक कारणांसाठी पीडित कुटुंबाची मदत रोखणे अन्यायकारक आहे.” रस्त्याने जाताना रानटी डुक्कर, माकड,निलगाय यांनी मोटासायकल किंवा मोटार गाडीवर धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात अनेक मृत्युमुखी पडल्याच्या पुष्कळ घटना घडल्या आहेत अशा अपघातात मयताच्या वारसाला दहा लाख रुपये मदत देण्यात यावी असे खडसे म्हणाले
यावेळी एकनाथराव खडसे यांनी संबंधित विषयावर शासनाकडे विविध मागण्या करताना ते म्हणाले वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात किंवा धडकेत मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान तातडीने दिले जावे.
केवळ जंगलातच नाही, तर जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर वन्यप्राण्यांच्या धडकेत होणाऱ्या अपघातांनाही या मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात यावे.
ही मदत प्रक्रिया कोणतीही दिरंगाई न करता पुन्हा एकदा सक्रिय करावी.
अशा मागण्या खडसे यांनी सरकारकडे केल्या.
सभागृहाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा खडसे यांनी व्यक्त केली.
