राज्यातील सर्व तहसीलदारांना आता मरणान्वेषणाचे (चौकशी) विशेष अधिकार; राज्य शासनाचे महत्त्वाचे आदेश
प्रतिनिधी निलकंठ वसु पाटील
अकोट: महाराष्ट्र शासनाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. गृह विभागाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता राज्यातील सर्व तहसीलदारांना ‘कार्यकारी दंडाधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या नियुक्तीसोबतच, संबंधित तहसीलदारांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील भागात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १९४ अन्वये मरणान्वेषण म्हणजेच मृत्यूची चौकशी करण्याचे विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
शासनाने १० सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या जुन्या अधिसूचनेचे अधिक्रमण करून हा नवीन निर्णय लागू केला आहे. हे आदेश या अधिसूचनेच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासूनच अमलात आले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १४ (१) आणि कलम १९४ (४) मधील तरतुदींनुसार राज्यपालांच्या आदेशाने हे अधिकार प्रदान करण्यात आल्याचे गृह विभागाचे उप सचिव अरविंद शेटे यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर चौकशीच्या प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
