मुक्ताई सहकारी उपसा सिंचन योजना मनोर घोटाळा: आ.खडसेंच्या आक्रमक पाठपुराव्याला यश; २१ कोटी ४८ लाखांच्या भरपाईचा अहवाल सादर
प्रतिनिधी | प्रणित काठोके
मुक्ताईनगर तालुक्यातील मुक्ताई सहकारी उपसा सिंचन योजना मनूर या योजनेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुक्ताईनगर येथील पंप हाउस मध्ये शासकीय साहित्याची बेकायदेशीर तोडफोड आणि चोरी झाल्याच्या प्रकरणाला आता मोठे वळण मिळाले आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी या संदर्भात केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सविस्तर चौकशी अहवाल सादर केला असून, या संपूर्ण नुकसानीची आणि योजनेच्या पुनरुज्जीवनाची किंमत २१ कोटी ४८ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे या प्रकरणातील संशयास्पद भूमिका घेणारे अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, खामखेडा पुलाजवळ असलेल्या या योजनेच्या पंप हाऊसमध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी किंवा लिलाव झालेला नसताना जेसीबीच्या साहाय्याने महागड्या यंत्रसामग्रीची तोडफोड करून लूट केली जात होती. १७ जानेवारी रोजी आमदार खडसे यांनी स्वतः घटनास्थळी धाव घेऊन हा प्रकार उघडकीस आणला होता. यावेळी त्यांनी पोलिसांना माहिती देऊन संशयित आरोपी व मशिनरी ताब्यात घेण्यास लावले होते, मात्र एका वरिष्ठ पातळीवरील दूरध्वनीनंतर पोलिसांनी कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता संबंधितांना सोडून दिले. या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधत खडसे यांनी जलसंपदा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी लावून धरली होती.
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने सादर केलेल्या ताज्या अहवालात या चोरीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, या प्रकल्पातील व्हीटी पंप, एमएस पाईपलाईन, एअर सेक्शन, मॅनिफोल्ड हेडर्स, ४ नग नॉन रिटर्न व्हॉल्व्ह आणि फ्लॅन्ज जॉइंट कनेक्शन यांसारखे अत्यंत महत्त्वाचे आणि महागडे साहित्य गायब असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या मालमत्तेचे योग्य मूल्यमापन न केल्यामुळे आणि तापी पाटबंधारे विभागाकडून कोणतीही परवानगी न घेता कंत्राटदाराने परस्पर बांधकाम पाडणे व मशिनरी परस्पर भंगारात विकल्या व तक्रार झाल्यानंतर पुन्हा स्वतः च्या गोडाऊन मध्ये आणून ठेवल्या. त्यामुळे योजना आता झालेल्या नुकसानीमुळे पुन्हा उभी करण्यासाठी २१ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या संदर्भात आता प्रशासकीय स्तरावर हालचाली वेगवान झाल्या असून, ही २१ कोटी ४८ लाखांची रक्कम एनएचएआयकडून भरपाई म्हणून वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी या प्रकरणात सामील असलेले जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदार आणि कर्तव्यात कसूर करणारे पोलीस कर्मचारी यांच्यावर तातडीने कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असताना, या चोरीकडे डोळेझाक करणाऱ्या इतर विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदारावर आता नेमकी काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
