प्रशासक काळातील निर्णय, तोडगा नव्या नगरपरिषदेचा
लोकहित जपत तोडगा काढू
उपनगराध्यक्ष डाॅ. अंकुशराव लाड
मानवत/प्रतिनिधी.
(अनिल चव्हाण )
——————————
मानवत नगर परिषदेत सध्या सुरू असलेल्या मालमत्ता कर नोटिस यामुळे शहरात निर्माण झालेल्या चर्चेचा उगम प्रशासक कालावधीत घेतलेल्या करनिर्धारण ठरावात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिनांक ०६/०२/२०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या ठरावा नुसार प्रशासकीय पातळीवर मानवत शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण, बांधकाम प्रकारानुसार वर्गीकरण, झोननिहाय दरनिश्चिती तसेच विविध कर व अधिभार निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. त्या ठरावानुसारच सध्या नागरिकांना नोटिसा देण्यात येत असून त्याची अंमलबजावणी नव्याने निवडून आलेल्या लोकनियुक्त कार्यकारिणीच्या कार्यकाळात होत आहे.
सविस्तर वृत्त असे की,
मागील अनेक वर्षे कर निर्धारण नियमित झाले नसल्यामुळे मोठ्या कालावधीनंतर एकाच वेळी कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तथापि हा निर्णय नव्या नगराध्यक्ष किंवा नगर सेवकांनी घेतलेला नसून आधीच मंजूर झालेल्या *प्रशासकीय प्रक्रियेचा* भाग असल्याचे मानवत नगर परिषद यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.
मानवत नगर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा मालमत्ता कर असून पाणी पुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती व आरोग्य सुविधा या सारख्या मूलभूत सेवा देण्यासाठी महसूल आवश्यक असतो.
अनेक वर्षे कर आकारणी न झाल्याने आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याने कायदेशीर तरतुदीनुसार सर्वेक्षणानंतर दर निश्चिती करणे बंधनकारक ठरते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, नागरिकांच्या तक्रारी व हरकती लक्षात घेऊन नव्या कार्यकारिणीने समन्वयाची भूमिका घेतली आहे.
नागरिकांना अचानक आर्थिक भार पडू नये यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी, हरकतींची सुनावणी, आणि शक्य त्या प्रमाणात दिलासा देणारा मार्ग शोधण्या बाबत हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
याबाबत मानवत नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष डाॅ. अंकुशराव लाड यांनी सांगितले की, “मानवत नगर पालिकेचा कारभार चालण्यासाठी कर आकारणी आवश्यक आहे, ही वस्तुस्थिती आम्ही नाकारू शकत नाही. मात्र हा निर्णय आमच्या कार्यकाळात घेतलेला नसून प्रशासक कालावधीत पूर्ण झालेल्या प्रक्रियेचा परिणाम आहे. नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची आम्ही पूर्ण काळजी घेऊ. प्रत्येकाची हरकत ऐकून घेऊन कायदेशीर चौकटीत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.”
दरम्यान मुख्याधिकारी श्रीमती कोमल सावरे यांनी स्पष्ट केले की, “करनिर्धारण प्रक्रिया ही महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्यानुसार आवश्यक असून मानवत नगर पालिकेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महसूल उभारणी अपरिहार्य आहे. नोटिसा देणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे; तथापि नागरिकांनी दिलेल्या हरकतींवरच प्रकरण निहाय दुरुस्ती व सवलती देता येतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त करदात्यांनी लेखी आक्षेप दाखल करणे आवश्यक आहे.
सर्व हरकती नियमानुसार ऐकून योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील.” अशी माहिती
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नगरपरिषद पातळीवर पुनरावलोकन, तपासणी शिबिरे व नागरिकांशी संवाद वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. एकीकडे मानवत नगर पालिका चालवण्यासाठी महसूल आवश्यक असल्याची वस्तुस्थिती तर दुसरीकडे नागरिकांचा आर्थिक भार कमी ठेवण्याची लोकप्रतिनिधींची भूमिका या दोन्हींचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
यामुळे पुढील काही दिवसांत नागरिकांना दिलासा देणारा समन्वयात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून नागरिकांनी संयम बाळगून प्रशासन व नगरपरिषदेला सहकार्य करावे, तसेच आपल्या नोटीसबाबत हरकत नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तर नागरिकांनी कर नोटीस मिळाल्यावर काय करावे?
• नोटीस काळजीपूर्वक वाचा व मालमत्तेची माहिती तपासा
• क्षेत्रफळ, वापर प्रकार, बांधकाम वर्ष चुकीचे असल्यास हरकत नोंदवा
• आवश्यक कागदपत्रे (७/१२, खरेदीखत, नकाशा, जुनी पावती) सोबत द्या
• निर्धारित कालावधीत लेखी आक्षेप नगरपरिषदेत जमा करा
• सुनावणीस उपस्थित राहून तपासणी करून घ्या
लक्षात ठेवा :
हरकत दाखल झालेल्या प्रकरणांनाच नियमांनुसार दुरुस्ती व सवलती देता येतात.
***
