प्रशासनाचा कळस गाठलेला बेजबाबदारपणा; आमरण उपोषणकर्त्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष — लोकशाहीला काळीमा फासणारी घटना!
प्रतिनिधी
ज्योत्स्ना करवाडे
राळेगाव, दि. १७ फेब्रुवारी २०२६ – ग्रामपंचायत वनोजा येथील शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित अन्यायाविरोधात पंचायत समिती राळेगाव कार्यालयासमोर सुरू झालेल्या आमरण उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा उघड झाला आहे. न्याय्य व पारदर्शक भरतीची मागणी करत जितेंद्र नरेश खोडे, विकास अशोक घिनमिने, सुरज घनश्याम किन्हेकर आणि श्रीकांत महादेव बेलखेडे हे चार युवक आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, लोकशाही मार्गाने न्याय मागणाऱ्या या युवकांकडे प्रशासनाने पूर्णतः पाठ फिरवल्याचे संतापजनक चित्र समोर आले आहे.
उपोषणाचा पहिला दिवस संपत आला तरी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी (बीडीओ) तसेच संबंधित पोलीस प्रशासनातील एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आंदोलनस्थळी भेट देण्याची तसदी घेतली नाही. एखाद्या गंभीर आंदोलनाची साधी दखलही न घेणे, हे प्रशासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बेफिकीर आणि असंवेदनशील कारभाराचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीच आपले कर्तव्य विसरल्याची भावना आंदोलनकर्ते आणि नागरिकांमध्ये तीव्रतेने व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, दैनिक युवक आधार च्या विदर्भ संपादिका ज्योत्स्ना करवाडे यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत स्थानिक आमदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वारंवार संपर्क साधूनही संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फोन उचलला नाही. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची उदासीनता आणि जनतेप्रती असलेली असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.
विशेष म्हणजे, उपोषणकर्त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देऊन न्यायाची मागणी केली होती. तरीही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. अखेर न्याय मिळवण्यासाठी युवकांना आमरण उपोषणासारखा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला, ही बाब प्रशासनाच्या अपयशाचीच साक्ष देणारी आहे. उपोषणकर्त्यांच्या जीविताची जबाबदारी प्रशासनावर असताना, अधिकाऱ्यांचे असे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह मानले जात आहे.
प्रशासनाचा हा बेजबाबदारपणा केवळ आंदोलनकर्त्यांप्रती अन्यायकारक नसून, तो लोकशाही व्यवस्थेलाच काळीमा फासणारा प्रकार ठरत आहे. लोकशाहीत नागरिकांना न्याय मागण्याचा अधिकार असतो, मात्र त्याच नागरिकांच्या मागण्यांकडे शासनाचे प्रतिनिधी दुर्लक्ष करत असतील, तर ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जर उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर त्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधावा आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा या आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चौकट : लोकशाहीला काळीमा फासणारा प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा
१) आमरण उपोषणासारख्या गंभीर आंदोलनाची साधी दखलही प्रशासनाने घेतली नाही.
२) वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी संपर्क करूनही फोन न उचलणे, ही अत्यंत निष्क्रिय आणि बेफिकीर भूमिका.
३)नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा अपमान.
४) उपोषणकर्त्यांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर परिस्थितीत प्रशासनाचे मौन धोकादायक.
५) प्रशासनाचा हा अमानुष आणि बेजबाबदारपणा लोकशाही व्यवस्थेलाच काळीमा फासणारा ठरत आहे.
